दिव्यांग शाळांतील थकीत वेतनाचा मार्ग मोकळा; मंजुरीचे अधिकार आता जिल्हास्तरावर

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा आणि संबंधित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. थकीत वेतन मंजुरीचे अधिकार आता जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुंबई शहर आणि उपनगरातील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

यापूर्वी थकीत वेतन मंजुरीसाठी शासनाची परवानगी आवश्यक होती. मात्र, प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे थकीत वेतनाच्या प्रकरणांचा निपटारा स्थानिक स्तरावर जलदगतीने होणार आहे.

जिल्हा परिषद क्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या पडताळणीनंतर निधी वितरित केला जाणार आहे. तर मुंबई शहर व उपनगरातील प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल.

थकीत वेतन अदा करण्यापूर्वी संबंधित रक्कम नियमांनुसार देय असल्याची खातरजमा करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच यापूर्वी मंजूर झालेल्या थकबाकी प्रकरणांची विशेष तपासणीही करण्यात येणार असून, आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण यांच्या विशेष पथकाकडून ९० दिवसांत शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे.

या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, वेतन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.