प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सुरक्षागृह’ या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी – डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुंबई : ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सुरक्षागृह’ सुविधेचा निर्णय घेतला आहे. आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अनेकदा गंभीर होत असून अशा प्रकरणात बेदम मारहाण ते खुना पर्यंतच्या घटना घडतात. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांना लग्नानंतर सुरुवातीच्या काळात सुरक्षित निवारा महत्वाचा असतो. आंतरजातीय, यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विधानपरिषदेचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. आज लातूर, संभाजीनगर, कोल्हापूर येथे झालेल्या ऑनर किर्लीगच्या घटनाबाबत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली या घटनांचा आढावा घेण्यात आला. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचे सामाजिक मानहानी, कौटुंबिक त्रास आणि ऑनर किलिंगपासून संरक्षण कण्यासाठी ‘अॅट्रॉसिटी’च्या धर्तीवर ‘आंतरजातीय विवाह कायद्या’ची निर्मिती करण्यासाठी समिती गठीत केली होती या समितीचे पुनर्गठन करावे.
याविषयी बोलताना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, “राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षा गृह (सेफ हाऊस) अंमलबजावणी करावी आणि याबाबतचा सविस्तर अहवाल ३० जानेवारीपर्यंत सादर करावा. ऑनर किलिंग च्या घटनेमधील पीडित मुलींचे समुपदेशन व्हावे तसेच मनोधैर्य योजनेतून पीडित महिलेला काही मदत म्हणून लाभ देता येईल का पाहावे, त्यामुळे अशा मुलींना मदत होईल. तसेच, या पीडित महिलांना सक्षम करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत त्यांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आराखडा तयार करावा अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.
त्याचबरोबर, आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या काही तक्रार प्राप्त झाल्यास अप्पर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या आधिकाऱ्याने त्याचा तपास करून अहवाल सादर करावा. पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने तक्रार दाखल करून पुढील कार्यवाही करावी आणि अशा जोडप्यांच्या संरक्षणाकरिता विशेष कक्ष आरक्षित करावेत किंवा वसतीगृह द्यावे, अशा सूचनाही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या. आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना त्वरित मदत मिळावी यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महिला सुरक्षेसाठीच्या हेल्पलाइन आणि विविध समित्यांची राज्यस्तरीय प्रचार प्रसिद्धी करावी, ज्यामुळे महिलांना सुरक्षितता आणि कायदेशीर मदत वेळेत उपलब्ध होईल आणि या महिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल,” असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
