राज्यावर ८ लाख कोटींचे कर्ज असताना सरकारचा तिजोरीवर डल्ला – अंबादास दानवे

मुंबई : राज्यावर ८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांद्वारे सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारला जात आहे, असा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. सरकार मोठमोठ्या घोषणा करते, मात्र त्याची अंमलबजावणी करत नाही. राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी स्थिर करायची असेल, तर सरकारने लोकप्रिय योजनांच्या मागे न धावता योग्य आर्थिक नियोजन करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

पुरवणी मागण्यांमध्ये निधी वाटपातील असमानता

विधान परिषदेत सरकारने ६,४८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यातील २,१३३ कोटी रुपये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी खर्च होणार असल्याचे सांगत दानवे यांनी सरकारवर टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी “स्किल इंडिया” योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

जलसंपदा विभागातील निधी वापरला गेला नाही

जलसंपदा विभागामध्ये २७ हजार कोटी रुपयांचा निधी असतानाही त्यातील १४ हजार कोटी रुपये खर्च न झाल्याने प्रकल्प रखडले आहेत. राज्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी या निधीचा वापर न केल्याने दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले.

जीवन मिशन योजनांसाठी अपुरा निधी

जीवन मिशनच्या अंतर्गत जिल्हा परिषद आणि जीवन प्राधिकरण योजनेअंतर्गत ९४५ योजना प्रस्तावित असताना, २९ हजार कोटी रुपयांची मागणी होती. मात्र, सरकारने अपुरा निधी मंजूर केल्याने अनेक विकासकामे थांबली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सरपंच मानधन वाढवण्याची घोषणा, पण निधी नाही

सरकारने सरपंचांचे मानधन दुप्पट करण्याची घोषणा केली, मात्र त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले नाहीत. परभणी जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रस्तावालाही सरकारने दृष्टीआड केले असल्याचे दानवे यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण, स्मारके आणि पोलीस निवासाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष

समान शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मोफत शिक्षणासाठी आवश्यक निधी सरकारने मंजूर केला नाही.सातारा जिल्ह्यात सावित्रीबाई फुले स्मारकासाठी १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र अद्याप एक वीटही रचली गेली नाही.तसेच, पोलिसांच्या निवास प्रकल्पांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असून, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

घरकुल योजनांमध्ये निधी कपात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ मध्ये “हर घर छत” संकल्पना मांडली होती, मात्र अद्याप घरकुल योजनेचे १०% कामही पूर्ण झालेले नाही. लाभार्थ्यांना मिळणारी रक्कमही सरकारने कमी केली असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.

साखर कारखान्यांसाठी निधीमध्ये पक्षपाती निर्णय

चार साखर कारखान्यांनी निधीची मागणी केली होती, मात्र केवळ मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याच्या साखर कारखान्यासाठीच निधी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.

सिडको आणि मद्य उत्पादनातील गैरव्यवहाराचा आरोप

सिडकोने स्वस्त घरे देण्याचे आश्वासन दिले, मात्र प्रत्यक्षात कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी अधिक दर लावले गेले.तसेच, सरकारने विदेशी मद्य उत्पादन शुल्क कमी करून ठराविक कंपन्यांना फायदा करून दिल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.

सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारने निधी वाटपात मोठ्या प्रमाणावर असमानता दाखवली आहे. लोकप्रिय घोषणांवर भर देऊन आवश्यक प्रकल्पांना निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. जनतेच्या विकासासाठी निधीचा योग्य वापर व्हावा, अन्यथा सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरोधात लवकरच जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.