मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेल्या वीज (दुरुस्ती) मसुदा विधेयक २०२५ च्या माध्यमातून वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण होऊ नये म्हणून देशभरातील वीज कामगार संघटना एकत्र येत आहेत. सरकारने जर गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर बेमुदत संप करण्याचा इशारा दिला आहे.
नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर या देशातील २७ लाख वीज कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने मुंबईत पत्रकार परिषदेत हि माहिती दिली. हे विधेयक ग्राहक, शेतकरी आणि वीज कर्मचाऱ्यांच्या हिताविरोधी असून, केंद्र सरकारने हा मसुदा तातडीने मागे घ्यावा. असे कॉम्रेड शैलेंद्र दुबे कॉम्रेड मोहन शर्मा, कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी सांगितले.
संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार हे विधेयक आणून वीज वितरण क्षेत्रात अनेक खासगी कंपन्यांना सरकारी पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याची परवानगी देत आहे. हा निर्णय म्हणजे ‘चेरी पिकिंग’ म्हणजेच फक्त फायद्यातील औद्योगिक आणि व्यापारी ग्राहक खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याचा डाव आहे. यामुळे गरीब, ग्रामीण आणि शेतकरी ग्राहक तोट्यात असलेल्या सरकारी वितरण कंपन्यांकडे राहतील, ज्यामुळे सरकारी कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक ताण येईल. तसेच, विजेतील क्रॉस सबसिडी नष्ट होऊन सामान्य ग्राहकांवर आणि शेतकऱ्यांवर विजेच्या दरात मोठी वाढ लादली जाईल, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
