एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नसल्याच्या समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब
मुंबई:एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नाही असे आता स्पष्ट झाले आहे. आज रोजी विधानभवन येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना हो मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. आता एसटी कर्मचारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
वेतन वाढ, महामंडळाचे विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी मागील पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. विलीनीकरण वगळता इतर मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीनुसार वेतनवाढ दिली होती. तर, विलीनीकरणाच्या मुद्यावर हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती.
न्यायालयाच्या आदेशाने नेमण्यात आलेल्या त्रिसदसीय समितीने एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करता येणार नसल्याचा अहवाल दिला होता. या अहवालाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे . त्यामुळे आता विलीनीकरणाच्या मुद्यावर सरकारने आपली ठाम भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता, एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
