मुंबई – “सत्तेतील पक्षांना जर वाटत असेल की, आता निवडणूक घेतली तर आपला पराभव निश्चित आहे. आमचं आकलन आहे हे कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक वाचवू शकत नाहीत. तर एक मार्ग आहे की, राष्ट्रपती राजवट राबवायची. इथल्या सरकारबाबत जी 10 वर्षांची अँटी इन्कबन्सी आहे. ती कमी करायची. राष्ट्रपती राजवट लावून काहीतरी करुन काहीतरी चांगल होईल याबाबत आशावादी राहायचं, असा विचार सत्ताधारी करु शकतात. राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर आपल्याला सरकार टिकवता येईल. फक्त राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय पॉलिटिकल असेल. सरकारची तयारी नसेल ते लांबवू शकतात” असा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
पुढे बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, आज आपण पाहातोय, मुंबई महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तीन वर्ष झालं निवडणुका झालेल्या नाहीत. संविधानातून आपण पॉलिटिकल आरक्षण दिलं. निवडणूक घेणार नसाल तर आरक्षणाचा काय उपयोग आहे? असा सवालही चव्हाण यांनी केलाय. त्यामुळे आता दोन्ही संभावना आहेत. 8 किंवा 9 तारखेला आचार संहिता लागून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. शिवाय गृहमंत्र्याला थातूर मातूर कारण सांगून राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते. इथले राज्यपाल रिपोर्ट देतील, इथली परिस्थिती योग्य नाही , किंवा सुप्रीम कोर्टाकडून विरोधात निकाल आला, तर आमदार निलंबित होतील. अशी अनेक कारण सांगून त्यांना राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल. राज्यपालांच्या दौऱ्याला कधी विरोध नसतो. उलट राज्यपाल नैसर्गिक आपत्ती आली तर दौरे करतात.
