महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच राहतील

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक

मुंबई, दि. ८ : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांसाठी महाराष्ट्र शासन ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच राहतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानभवन येथे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यसभा सदस्य शरद पवार, लोकसभा सदस्य नारायण राणे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासाठी अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी लवकर सुरू होण्यासाठी राज्य शासन आवश्यक ती कार्यवाही करणार असून वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल.

सीमाभागातील मराठी बांधवांवर कर्नाटकात दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांमध्ये त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या खटल्यांचा खर्चही महाराष्ट्र शासन उचलेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात राज्याचे वरिष्ठ विधिज्ञ प्रभावीपणे भूमिका मांडतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींबाबत शासन संवेदनशील असून समितीने सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाशी संबंधित माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील खासदारांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सीमाभागातील जनतेच्या प्रश्नांबाबत शासन संवेदनशील : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेच्या प्रश्नांबाबत राज्य शासन संवेदनशील आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.

सीमाभागातील नागरिकांसाठी शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात पाच टक्के आरक्षण, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी राखीव जागा तसेच वैद्यकीय शिक्षणासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सीमाभागातील प्रश्न सोडविणे हेच प्राधान्य : खासदार नारायण राणे

खासदार नारायण राणे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. या विषयावर प्रभावी मार्ग काढणे आवश्यक आहे.

बैठकीत आमदार जयंत पाटील, आमदार भास्कर जाधव, ॲड. शिवाजी जाधव, महाधिवक्ता मिलिंद साठे, तज्ज्ञ समिती सदस्य दिनेश ओऊळकर, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे आदींनी आपली मते मांडली.

यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, मराठी भाषा विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि तज्ज्ञ उपस्थित होते.