दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती
नऊ कॅबिनेट मंत्र्यांसह मुख्य सचिवांचा समावेश; जिल्हानिहाय पाहणी करून दर आठवड्याला आढावा
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईच्या परिस्थितीवर प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत नऊ कॅबिनेट मंत्र्यांसह मुख्य सचिवांचा समावेश आहे.
टंचाईग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकरी आणि ग्रामस्थांना तातडीने मदत मिळावी, तसेच दुष्काळजन्य परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आवश्यक निर्णय घेता यावेत, यासाठी या उपसमितीला अधिकार देण्यात आले आहेत.
२२ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २३ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार राज्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईचा नियमित आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी उपसमितीवर सोपविण्यात आली आहे.
उपसमितीतील नऊ मंत्री
उपसमितीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह विविध विभागांच्या नऊ मंत्र्यांचा समावेश आहे.
- गिरीश महाजन – जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन
- गुलाबराव पाटील – पाणीपुरवठा व स्वच्छता
- संजय राठोड – मृद व जलसंधारण
- पंकजा मुंडे – पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल
- दत्तात्रय भरणे – कृषी
- जयकुमार गोरे – ग्रामविकास
- प्रताप सरनाईक – परिवहन
- मकरंद पाटील – मदत व पुनर्वसन
- बाबासाहेब पाटील – सहकार
जिल्हानिहाय पाहणी आणि साप्ताहिक आढावा
उपसमिती दुष्काळग्रस्त आणि टंचाईग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार असून दर आठवड्याला आढावा बैठक घेणार आहे. या बैठकीत परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला जाणार आहे.
पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे : शेतातील पिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत शिफारशी करण्यात येतील.
पाणीपुरवठ्याचे नियोजन : प्रत्येक जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले जाईल.
चारा उपलब्धता : जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील.
तातडीच्या उपाययोजनांबाबत शिफारसी : परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेल्या तातडीच्या निर्णयांबाबत राज्य मंत्रिमंडळाला शिफारसी करण्याचे काम उपसमिती करणार आहे.
उपसमितीच्या बैठका, नियोजन आणि समन्वयाची जबाबदारी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे.
