बृहन्मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी विशेष धोरण

२०११ पूर्वीच्या शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणांचा होणार अभ्यास

तीन महिन्यांत स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. २४ : बृहन्मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष धोरण आखण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही समिती गठित केली आहे. समितीने पुढील तीन महिन्यांत सर्वंकष अभ्यास करून अंतिम आणि स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्यभरातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत महसूल विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाच्या कक्षेत बृहन्मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. या क्षेत्रांमध्ये राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी स्वतंत्र आणि सर्वंकष धोरणाची आवश्यकता असल्याने विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

समितीची रचना

शासन निर्णयानुसार गठित करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्षपद विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे राहणार आहे. समितीमध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांसह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), पुणे महानगरपालिका (PMC), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) तसेच भूमि अभिलेख विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सह आयुक्त (सामान्य प्रशासन) हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

प्रचलित धोरणांचा अभ्यास

समिती मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रातील अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी प्रचलित SRA, MHADA तसेच इतर संबंधित प्राधिकरणांच्या धोरणांचा अभ्यास करणार आहे. या अभ्यासाच्या आधारे या महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी सर्वंकष धोरणाबाबत शिफारशी करण्यात येणार आहेत.

याशिवाय केंद्र सरकार किंवा केंद्राच्या अधिपत्याखालील प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाबाबतही समिती विशेष शिफारशी करणार आहे.

समितीने आपली कार्यवाही पूर्ण करून पुढील तीन महिन्यांत अंतिम आणि स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करणे अपेक्षित आहे.