श्रमिक पत्रकार कल्याण मंडळासह सहा मागण्या; कामगार संहितेत बदलाची शीतल करदेकरांची मागणी

कामगार संहिता श्रमिक-केंद्री असावी; मसुदा नियम २०२६ मध्ये सहा महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचविल्या

शीतल हरीश करदेकर, मुंबई : केंद्र सरकारच्या चार कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा नियम २०२६ संदर्भात मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या संस्थापक अध्यक्षा आणि माईमीडिया 24च्या प्रोप्रायटर शीतल हरीश करदेकर यांनी कामगार-केंद्रित तरतुदींची मागणी केली आहे.

नवीन कामगार कायदा हा केवळ प्रशासकीय सुधारणांपुरता मर्यादित न राहता श्रमिकांच्या सामाजिक सुरक्षा, वेतन, सुरक्षितता आणि प्रतिनिधित्वाला प्राधान्य देणारा असावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. यासंदर्भात २३ जून २०२६ रोजी प्रधान सचिव, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना ई-मेलद्वारे सहा प्रमुख सुधारणा सूचना सादर करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनाची प्रत कामगार आयुक्त (वांद्रे-कुर्ला संकुल) आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालक यांनाही पाठविण्यात आली आहे.

शीतल करदेकर या मजिठिया त्रिपक्षीय निरीक्षण समितीच्या सदस्या आहेत.

कामगार संहितेसाठी सुचविलेल्या सहा प्रमुख सुधारणा

१. महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या श्रमिक पत्रकारांसाठी स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बांधकाम कामगार मंडळाच्या धर्तीवर श्रमिक पत्रकारांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशी सूचना आहे.

या मंडळाच्या माध्यमातून श्रमिक पत्रकारांना पत्रकार ओळखपत्र, किमान ₹२५ हजार वेतन, PF-ESI-पेन्शन सुविधा, ₹१० लाखांचा अपघात विमा आणि मानसिक आरोग्यासाठी १५ दिवसांची रजा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मंडळातील ५० टक्के जागा श्रमिक पत्रकारांसाठी आणि ३३ टक्के जागा महिला पत्रकारांसाठी राखीव ठेवण्याची सूचना आहे.

२. महिला शेतकरी विधेयकाशी सुसंगत कामगार व्याख्या

राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या महिला शेतकरी विधेयकाशी कामगार कायद्याची सांगड घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेती, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या भूमिहीन महिलांना कामगार म्हणून मान्यता मिळावी, जेणेकरून त्यांना किमान वेतन, प्रसूती लाभ आणि समान वेतनाचा अधिकार मिळू शकेल, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

३. शक्ती कायद्यानुसार महिला कामगारांच्या सुरक्षेची तरतूद

रात्रीच्या वेळेत काम करणाऱ्या महिला कामगारांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदी समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रात्री ७ नंतर काम करणाऱ्या महिला कामगारांना, त्यात महिला पत्रकारांचाही समावेश करून, नियोक्त्यांकडून सुरक्षित आणि मोफत घरपोच वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना आहे.

तसेच २० पेक्षा अधिक महिला कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये पाळणाघराची सुविधा अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

४. त्रिपक्षीय समितीऐवजी बहुपक्षीय समितीची स्थापना

सध्याच्या त्रिपक्षीय समित्यांमध्ये असंघटित कामगार, महिला, पत्रकार आणि दिव्यांग प्रतिनिधींना पुरेसे स्थान नसल्याचे नमूद करत बहुपक्षीय समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य आणि जिल्हा कामगार सल्लागार मंडळांमध्ये असंघटित कामगारांना २५ टक्के, महिलांना २५ टक्के, श्रमिक पत्रकारांना १० टक्के आणि दिव्यांगांना ५ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

५. समान काम समान वेतन आणि आर्थिक शोषणाला आळा

कंत्राटी कामगारांचे शोषण आणि वेतन थकबाकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून समान कामासाठी समान वेतनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

२४० दिवस काम पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याची तरतूद, वेतन थकबाकीवर व्याज आकारणी आणि कामगारांचा हातात येणारा पगार कमी होणार नाही याची कायदेशीर हमी देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

६. महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश करूनच अंतिम नियम लागू करावेत

श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ आणि महिला शेतकरी विधेयकाशी सुसंगत तरतुदी या दोन बाबी अंतिम नियमांमध्ये समाविष्ट केल्याशिवाय मसुदा नियम मंजूर करू नयेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शीतल करदेकर यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचा ‘एक देश, एक कामगार कायदा’ हा उद्देश स्वागतार्ह असला तरी तो प्रत्यक्षात यशस्वी होण्यासाठी कायदा श्रमिक-केंद्री असणे आवश्यक आहे. चौथा स्तंभ सक्षम झाल्यास लोकहिताचे कायदे प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचू शकतील.

दिलेल्या निवेदनांवर केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया न राहता शासनाने सहा मुद्द्यांवर लेखी उत्तर आणि अंमलबजावणीची निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.