कोंकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये तातडीने विलिनीकरण करण्याची खासदार रविंद्र वायकरांची लोकसभेत आग्रही मागणी..

नवी दिल्ली:कोंकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये तातडीने विलिनीकरण करण्यात यावे तसेच कोंकण रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी ठोस मागणी मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत केली. लोकसभा नियम ३७७ अंतर्गत त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला असून तो सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे.

केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांनंतर आता महाराष्ट्र शासनानेही कोंकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरणास मान्यता दिली आहे. सर्व संबंधित राज्यांची संमती प्राप्त झालेली असताना केंद्र सरकारने विलिनीकरणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा, असे खासदार वायकर यांनी आपल्या प्रस्तावात नमूद केले.

१९९० च्या दशकात उभारलेली कोंकण रेल्वे (KRCL) ही एक ऐतिहासिक आणि दूरदृष्टीपूर्ण रेल्वे योजना असून या प्रकल्पात भारतीय रेल्वेचा ५० टक्के तर उर्वरित संबंधित राज्यांचा सहभाग होता. मूळ करारानुसार कोंकण रेल्वेचे १० वर्षांच्या आत भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण अपेक्षित होते. मात्र तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही हे विलिनीकरण प्रलंबित आहे.

सध्या कोंकण रेल्वे आपल्या क्षमतेच्या सुमारे १७५ टक्के वापरात कार्यरत आहे. मात्र स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे इतर रेल्वे झोनप्रमाणे तिला केंद्र सरकारकडून नियमित अर्थसंकल्पीय सहाय्य मिळत नाही. परिणामी निधीअभावी सुमारे ३५० किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास यांसारखी अत्यावश्यक कामे रखडली आहेत. त्यामुळे नवीन रेल्वे गाड्या सुरू करणेही शक्य होत नसल्याचे खासदार वायकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.

महाराष्ट्र शासनाने विलिनीकरणास मान्यता देताना ‘कोंकण रेल्वे’ हे नाव कायम ठेवावे, ही एकमेव अट घातली होती. केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केली असल्याचेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

कोंकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण झाल्यास आवश्यक आर्थिक संसाधने उपलब्ध होतील, रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणाचे काम वेगाने पूर्ण होईल आणि कोंकण पट्ट्यातील प्रवासी सेवा, व्यापार, पर्यटन तसेच एकूणच प्रादेशिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास खासदार रविंद्र वायकर यांनी व्यक्त केला आहे.