‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’मधून सुमारे १० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करा

मुंबई : महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य औद्योगिक राज्य आणि भारताच्या औद्योगिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत सुमारे १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले असून, हा महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षमतेवर उद्योगविश्वाने दाखविलेला विश्वास असल्याचे उद्योग, गुंतवणूक व सेवा तथा मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.

मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे महाराष्ट्र शासन आणि उद्योग विभागाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री संजय सावकारे, जयकुमार गोरे, मंगलप्रभात लोढा, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह देशातील व महाराष्ट्रातील प्रमुख उद्योगपती व उद्योजक उपस्थित होते. तसेच १५ हून अधिक देशांचे वाणिज्यदूतही कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, हा उपक्रम केवळ महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासापुरता मर्यादित नसून देशाच्या औद्योगिक प्रगतीला गती देणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. महाराष्ट्राची औद्योगिक ताकद ही राज्याच्या विकासाची ऊर्जा असून देशाच्या औद्योगिक प्रगतीतही राज्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. ‘महाराष्ट्र पुढे जातो, तेव्हा भारत पुढे जातो,’ या भूमिकेतून राज्य शासन आणि उद्योगविश्व यांच्यात सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या सर्व उद्योजकांचे त्यांनी आभार मानले.

उद्योग उभारणीपासून विस्तारापर्यंत उद्योग विभागाची साथ

महाराष्ट्रात नवीन उद्योग सुरू करणे, विद्यमान उद्योगांचा विस्तार करणे किंवा नवीन गुंतवणूक आणणे यासाठी उद्योजकांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य उद्योग विभागामार्फत उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी ग्वाही डॉ. सामंत यांनी दिली. गुंतवणूकदारांना प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागू नये आणि उद्योग उभारणीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

उद्योग विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी हे केवळ प्रशासकीय यंत्रणेचा भाग न राहता उद्योजकांच्या उद्योगवाढीतील सहकारी व भागीदार म्हणून काम करतील. उद्योग सुरू करताना किंवा विस्तार करताना येणाऱ्या अडचणींचे जलद निराकरण करणे ही विभागाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे प्रशासकीय अडचणींचे निराकरण

उद्योजकांच्या अडचणींचे जलद निराकरण करण्यासाठी ‘मैत्री’ पोर्टलचा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे. गुंतवणूकदारांना आवश्यक सहकार्य मिळावे, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ व्हावी आणि उद्योगवाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे, हा या व्यवस्थेचा उद्देश आहे.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या प्रवासात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक उद्योजकाला आवश्यक सहकार्य देण्याची जबाबदारी उद्योगमंत्री म्हणून स्वीकारत असल्याचे डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

७० हून अधिक सामंजस्य करार

‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात सुमारे ७० सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांचे एकूण मूल्य १०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक असून, त्याची अंदाजे किंमत ₹९.९५ लाख कोटी आहे. यापैकी सुमारे ८८ अब्ज डॉलरचे करार उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभागाशी, तर १२ अब्ज डॉलरचे करार एमएमआरडीएशी संबंधित आहेत.

या गुंतवणुकीमध्ये नवी मुंबईतील सुमारे ५,००० एकरांच्या ‘नॉलेज सिटी’चा तसेच UCL London सोबतच्या Centre of Excellence चा समावेश आहे.

अक्षत ग्रीनटेक, स्टरलाईट ग्रुप, श्याम मेटॅलिक्स, पाय-सेमिकॉन, अस्त्रा सायबरसिटी, निबे, एम्ब्रेर-महिंद्रा, जाबिल, जैन फार्म फ्रेश आणि SRMB स्टील यांसारख्या कंपन्यांनी राज्यातील विविध भागांत गुंतवणुकीसाठी करार केले आहेत. नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, रत्नागिरी, चंद्रपूर, वर्धा, जळगाव आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चे उद्दिष्ट

‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ ही राज्याची प्रमुख गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा संस्था असून, उद्योग सुरू करण्यापासून त्याच्या विस्तारापर्यंत गुंतवणूकदारांना सहकार्य करण्याचे तिचे उद्दिष्ट आहे. उत्पादन, सेवा, MSME तसेच नव्या क्षेत्रांना या उपक्रमात प्राधान्य देण्यात आले आहे.

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ अंतर्गत २०३० पर्यंत भारतातील पहिली १ ट्रिलियन डॉलरची उप-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. थेट परकीय गुंतवणूक (FDI), नवयुगीन क्षेत्रे, ‘एक राज्य, एक खिडकी’ सुविधा आणि जागतिक भागीदारी ही या उपक्रमाची प्रमुख प्राधान्ये आहेत.

याशिवाय उद्योग विभागाचे नाव ‘उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभाग’ करण्यात आले असून MSME आणि सेवा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आयुक्तालये स्थापन करण्यात आली आहेत. MATRI 2.0 कायद्याद्वारे विविध विभागांसाठी एकत्रित व्यवसाय मंजुरी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची तयारी आहे.

पुढील २४ महिन्यांत सिंगापूर, अमेरिका, ब्रिटन, स्वीडन, यूएई, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसह विविध देशांमध्ये जागतिक व देशांतर्गत रोडशो आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.

‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या गुंतवणुकीच्या संधींचे प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये रूपांतर करून राज्याच्या औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी उद्योग विभाग प्रयत्नशील राहील, असा विश्वास डॉ. उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.