‘जयंती २’चा आरसा : शिक्षण, समता आणि संविधानाचा संघर्ष

सिनेमा हा केवळ अडीच तासांचा मनोरंजनाचा अनुभव नसतो; तो समाजातील अंतर्विरोध, संघर्ष आणि वास्तवाचे प्रतिबिंब दाखवणारे प्रभावी माध्यम असतो. एखादी कलाकृती लोकप्रियतेच्या सवंग मोहापेक्षा सामाजिक प्रश्नांना प्राधान्य देते, तेव्हा ती केवळ पडद्यावरील कथा राहत नाही, तर सामाजिक मंथनाला सुरुवात करून देते. शैलेश बळीराम नरवाडे दिग्दर्शित ‘जयंती २’ हा चित्रपट शिक्षण व्यवस्था, सामाजिक मानसिकता आणि संविधानिक मूल्यांसमोर काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे करतो. उच्च शिक्षणातील जातीय पूर्वग्रह, ‘मेरिट’च्या नावाखाली निर्माण होणारी विषमता आणि आरक्षणाविषयी समाजात रुजलेले गैरसमज यांचा चित्रपट प्रभावीपणे वेध घेतो.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही आपल्या शिक्षण संस्थांमधून जातीय भेदभाव खरोखरच संपला आहे का, हा या चित्रपटाचा केंद्रबिंदू आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानता आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला असला, तरी व्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर भेदभावाची मानसिकता अद्याप कायम असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. पूर्वीप्रमाणे उघडपणे एखाद्या आदिवासी किंवा मागासवर्गीय विद्यार्थ्याला वेगळे बसवले जात नसले, तरी भेदभावाने आपले स्वरूप बदलले आहे. उपरोध, दुर्लक्ष, अविश्वास आणि ‘हा आरक्षणातून आला आहे’ या शिक्क्यातून आजही ती मानसिकता व्यक्त होते.

चित्रपटातील पायल मरकाम ही केवळ काल्पनिक व्यक्तिरेखा नाही. ती शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वतःचे भविष्य घडवण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या अनेक वंचित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करते. ग्रामीण भागातून शहरात येऊन आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पायलसमोर मात्र तिच्या कौशल्यापेक्षा तिच्या जातीचा आणि आरक्षणाचा मुद्दा मोठा केला जातो. तिच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष करून पूर्वग्रहांच्या आधारे तिची कोंडी केली जाते.

अन्यायाविरोधात आवाज उठवल्यानंतरही तिला न्याय मिळण्याऐवजी महाविद्यालयातून बडतर्फ केले जाणे हा चित्रपटातील अत्यंत अस्वस्थ करणारा टप्पा आहे. या प्रसंगातून शिक्षण संस्थांमधील संस्थात्मक विषमतेचा प्रश्न पुढे येतो. संस्था विद्यार्थ्यांना न्याय आणि समान संधी देण्यासाठी आहेत की प्रस्थापित वर्चस्व टिकवण्यासाठी, हा मूलभूत प्रश्न चित्रपट उपस्थित करतो.

या पार्श्वभूमीवर ‘मेरिट’ आणि ‘आरक्षण’ यांच्यातील संघर्षाकडेही नव्याने पाहण्याची गरज आहे. आपल्या समाजात ‘मेरिट’ ही पूर्णपणे निरपेक्ष आणि नैसर्गिक संकल्पना असल्याचे मानले जाते. मात्र, केवळ परीक्षेत मिळालेले गुण म्हणजे गुणवत्ता, हा दृष्टिकोन सामाजिक आणि ऐतिहासिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणारा आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक साधनांचा लाभ मिळालेला विद्यार्थी आणि कुटुंबातील पहिल्या पिढीत उच्च शिक्षण घेणारा आदिवासी विद्यार्थी यांची समान परिस्थितीत तुलना करणेच मुळात योग्य ठरेल का, हा प्रश्न विचारला पाहिजे.

एखाद्या शर्यतीत एका स्पर्धकाला सुरुवातीपासूनच पुढे उभे करायचे आणि दुसऱ्याला खूप मागे ठेवून शर्यत सुरू करायची; त्यानंतर पुढे आलेल्या व्यक्तीला ‘गुणवंत’ ठरवायचे, ही व्यवस्था न्याय्य कशी म्हणता येईल? संधीची समानता ही केवळ प्रवेशाच्या क्षणापासून सुरू होत नाही, तर त्या संधीपर्यंत पोहोचण्याच्या सामाजिक परिस्थितीशीही जोडलेली असते. त्यामुळे आरक्षणाकडे ‘खैरात’ किंवा ‘कृपा’ म्हणून पाहण्याऐवजी सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठीचे संविधानिक साधन म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

चित्रपटाच्या कथानकात पायल गावात जाऊन तांदळाची नवीन जात शोधून काढते आणि तिच्या संशोधनाचा सरकारकडून सन्मान केला जातो. हा प्रसंग विशेषतः प्रतीकात्मक आहे. अस्सल ज्ञान आणि संशोधनाची क्षमता केवळ प्रयोगशाळांच्या चार भिंतींमध्ये किंवा विशिष्ट सामाजिक वर्गापुरती मर्यादित नसते, हे तिच्या यशातून स्पष्ट होते. योग्य संधी, मार्गदर्शन आणि पाठबळ मिळाल्यास वंचित घटकांतील विद्यार्थीही उल्लेखनीय कामगिरी करू शकतात, हा संदेश या प्रसंगातून मिळतो.

अखेर प्रशासनाला सत्य स्वीकारावे लागते आणि प्राध्यापिकेच्या सत्यशोधक अहवालामुळे पायलला तिचा हक्क परत मिळतो. हा शेवट संस्थात्मक व्यवस्थेत विवेक आणि न्यायाची शक्यता अद्याप जिवंत असल्याचे दाखवतो. मात्र, त्यासाठी अन्यायाविरोधात आवाज उठवणारे आणि सत्याच्या बाजूने उभे राहणारे लोक आवश्यक असतात.

चित्रपटातील इतर पात्रेही सामाजिक संघर्षाच्या वेगवेगळ्या बाजू समोर आणतात. संत्या हा वैयक्तिक स्वार्थापलीकडे जाऊन सामाजिक अन्यायाविरोधात उभा राहणारा संवेदनशील सहप्रवासी आहे. तनुजा अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या तरुण पिढीचे प्रतिनिधित्व करते. रोहिणी हट्टंगडी यांनी साकारलेली प्राचार्यांची भूमिका आणि विजय निकम यांनी साकारलेले राजकीय व्यक्तिमत्त्व महाविद्यालयीन व्यवस्थेतील सत्तेचा दबाव आणि राजकीय हस्तक्षेपाची बाजू अधोरेखित करतात. शिक्षण संस्थांमध्ये वाढणारा राजकीय हस्तक्षेप विद्यार्थ्यांच्या स्वतंत्र आणि विवेकी विचारांना कसा बाधित करू शकतो, याचे चित्रणही येथे दिसते.

‘जयंती २’ व्यवस्था चुकीची आहे, एवढेच सांगून थांबत नाही. तो नागरिकांच्या भूमिकेलाही कठोर प्रश्न विचारतो. अन्याय आपल्या समोर घडत असताना मौन बाळगणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे अन्यायाला साथ देणे नाही का? लोकशाही केवळ मतदानाच्या दिवशी दिसणारी व्यवस्था नाही. ती महाविद्यालयातील वर्गांमध्ये, संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत आणि दैनंदिन सामाजिक व्यवहारातही दिसली पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान हे केवळ कायद्याचे पुस्तक नाही; ते समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्यायाची जीवनमूल्ये शिकवणारे दस्तऐवज आहे. त्यामुळे आजच्या तरुण पिढीने संविधानाचा अभ्यास केवळ परीक्षेपुरता मर्यादित न ठेवता तो आपल्या सामाजिक वर्तनाचा आणि विचारांचा भाग बनवणे आवश्यक आहे.

चित्रपट संपल्यानंतर प्रेक्षकांसमोर काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे राहतात. आपण एखाद्या व्यक्तीकडे तिच्या कर्तृत्वाने पाहतो की तिच्या जातीने? आरक्षणाचा इतिहास आणि त्यामागील सामाजिक वास्तव समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करतो का, की समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या अपप्रचारावर सहज विश्वास ठेवतो? आपल्या डोळ्यांसमोर अन्याय घडत असताना आपण तटस्थ राहणे पसंत करतो का?

या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधल्याशिवाय समताधिष्ठित समाजाची निर्मिती शक्य नाही. ‘जयंती २’ आरक्षणाविषयी पूर्वग्रह बाळगणाऱ्यांना आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडतो, तर सामाजिक समतेच्या बाजूने उभे राहणाऱ्यांना वैचारिक बळ देतो. शिक्षण संस्था खऱ्या अर्थाने समतेची केंद्रे बनवायची असतील, तर अशा कलाकृतींनी पेटवलेली वैचारिक मशाल विझू न देणे ही केवळ सांस्कृतिक नव्हे, तर सामाजिक गरज आहे.