ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी नवा नियम; महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक होणार

वाहनचालक परवान्यासाठी १ ऑगस्टपासून महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

मुंबई, दि. ७ : राज्यात वाहनचालक परवाना (Driving Licence) मिळविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार असून, त्यानुसार महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक बोलत होते. यावेळी सदस्य सुनील प्रभू यांच्यासह इतर सदस्यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, वाहनचालक परवान्यासंदर्भातील नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

बाईक टॅक्सी सेवेसाठी नवीन नियमन

राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर परिवहन विभागाकडून कारवाई सुरू असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. बाईक टॅक्सी क्षेत्राला कायदेशीर चौकट देऊन राज्याला महसूल मिळवून देणे आणि युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा शासनाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नव्या व्यवस्थेनुसार बाईक टॅक्सी चालकांकडून दररोज पाच रुपये महसूल जमा करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच प्रत्येक राईडमागे दोन रुपये कल्याण निधीसाठी जमा करणे बंधनकारक करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि निष्काळजीपणे वाहन चालविणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदी

महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियमांमध्ये महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बाईक टॅक्सी चालकाकडे मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ३ नुसार वैध वाहनचालक परवाना तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ४ नुसार सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचा बॅज असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

बॅज देण्यापूर्वी संबंधित अर्जदाराची पोलीस विभागामार्फत चारित्र्य पडताळणी करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम, २०२५ नुसार खासगी दुचाकी वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही. उर्वरित अटींची पूर्तता एका महिन्याच्या कालावधीत करण्याच्या अटीवर राज्य परिवहन प्राधिकरणाने मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी काही ॲग्रीगेटर कंपन्यांना तात्पुरते परवाने मंजूर केले होते.

अनधिकृत बाईक टॅक्सीविरोधात कारवाई सुरू

परवान्याशिवाय बाईक टॅक्सी सेवा चालविणाऱ्या वाहनांवर परिवहन विभागाच्या वायुवेग पथकांकडून सातत्याने कारवाई करण्यात येत आहे.

एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत ८१४ दोषी वाहने आढळून आली. त्यापैकी १५१ वाहने जप्त करण्यात आली असून १४ गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवाईत १६.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

एप्रिल २०२६ ते मे २०२६ या दोन महिन्यांत २११ दोषी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये ६६ वाहने जप्त करण्यात आली असून २.३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

राज्यात बाईक टॅक्सी सेवा कायदेशीर चौकटीत आणून प्रवाशांची सुरक्षितता, चालकांचे नियमन, महसूल वाढ आणि युवकांना रोजगार या उद्दिष्टांसाठी शासन सर्वंकष धोरण राबवत असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.