पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ समितीचा अहवाल मागवणार : मुख्यमंत्री
पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकार सकारात्मक; तज्ज्ञ समितीचा अहवाल मागविणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टमंडळाला ग्वाही
अहिल्यानगर, दि. ३ (प्रतिनिधी) : पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग मूळ आराखड्यानुसारच कार्यान्वित करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, यासाठी तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून तिचा सविस्तर अहवाल मागविण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाला दिली. समितीच्या अहवालानंतर या प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने अहिल्यानगर, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाबाबत सविस्तर चर्चा केली. या शिष्टमंडळात माजी मंत्री व आमदार दिलीप वळसे पाटील, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार सरोज अहिरे, आमदार अमोल खताळ, आमदार शरद सोनवणे आणि आमदार बाबाजी काळे यांचा समावेश होता.
शिष्टमंडळाने पुणे–नाशिक रेल्वे मार्ग मूळ प्रस्तावित आराखड्यानुसारच कार्यान्वित करावा, अशी आग्रही मागणी केली. हा मार्ग पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांच्या कृषी व औद्योगिक विकासाला गती देणारा ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले. यापूर्वी या प्रकल्पासाठी भूसंपादनही करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र आराखड्यात झालेल्या बदलांबाबत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता निर्णय घेण्यात आल्याची बाबही चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
राज्य सरकार या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक असून निधीची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. तथापि, तांत्रिक कारणांमुळे मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट करत, प्रकल्पाची तांत्रिक अचूकता आणि कालबद्ध अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. समितीच्या अहवालानंतर केंद्र सरकारकडे प्रस्तावित रेल्वे मार्गाबाबत स्वतः पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, राहुरी–शनिशिंगणापूर प्रस्तावित रेल्वे मार्गाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याबाबतचे निवेदनही शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. हा परिसर पूर्णतः बागायती असून शेतकरी जमीन देण्यास तयार नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. तसेच या भागात यापूर्वी विविध प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन झाल्याचेही सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रस्तावित रेल्वे मार्ग रद्द करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
या शिष्टमंडळात आमदार प्राजक्त तनपुरे, माजी आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील आणि माजी आमदार अक्षय कर्डिले उपस्थित होते.
