जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, आरडीसी यांच्या जबाबदाऱ्यांचे पुनर्वाटप; शासन निर्णय जारी

जिल्हा महसूल यंत्रणेत मोठा फेरबदल; अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचे नवे वाटप जाहीर

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या अधिकार व जबाबदाऱ्यांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि महसूल उपजिल्हाधिकारी यांच्या कामकाजाचे नवे वाटप जाहीर करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या सुधारित संरचनेला मंजुरी दिली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तब्बल १२ वर्षांनंतर महसूल विभागात हा व्यापक बदल करण्यात आला आहे.

नव्या रचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे २९ विषय, अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे २७ विषय, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे २१ विषय तर महसूल उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे १५ विषयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी यांची प्रमुख जबाबदारी

जिल्ह्यातील संपूर्ण प्रशासनाचे नियंत्रण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यात कायदा व सुव्यवस्था, निवडणुका, आपत्ती व्यवस्थापन, जिल्हा नियोजन, महसूल अभियान, विविध शासकीय विभागांचे संनियंत्रण तसेच महत्त्वाचे धोरणात्मक विषय यांचा समावेश आहे.

अपर जिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी

अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे महसूल वसुली, जमिनीचे व्यवस्थापन, भूसंपादन प्रक्रिया, जमीन सुधारणा धोरणांची अंमलबजावणी, विविध कायद्यांतील अपिले तसेच पीक सर्वेक्षण आणि पैसेवारी यांसारख्या महत्त्वाच्या कामकाजाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी

निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन, जमीन परवानग्या, सिटी सर्व्हे, टंचाई व्यवस्थापन, नैसर्गिक आपत्ती, ई-ऑफिस प्रणाली, तक्रार निवारण तसेच राजशिष्टाचार आणि व्हीआयपी दौऱ्यांचे नियोजन यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

महसूल उपजिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी

महसूल उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे राजस्व अभियान, आदिवासी जमीन व्यवस्थापन, वनहक्क व पेसा कायदा अंमलबजावणी, कृषी गणना, विविध शासकीय योजना, निवडणुका तसेच लेखा व प्रशासकीय समन्वयाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

सुधारणेचा उद्देश

महसूल विभागातील विविध विभागांमध्ये असलेली कामकाजातील असमानता दूर करून एकसंध व स्पष्ट प्रणाली निर्माण करणे, तसेच नागरिकांना जलद व सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या बदलामुळे महसूल प्रशासन अधिक सक्षम व लोकाभिमुख होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.