राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. पावसाळी अधिवेशनानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्ट केलं की, कर्जमाफी ही तात्पुरता उपाय असतो. आम्ही आश्वासन दिलंय, ते पूर्ण करूच. मात्र प्रत्येक पाच वर्षांनी कर्जमाफी देण हे कोणत्याही राज्यासाठी शाश्वत नाही.’
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्यावर भर दिला. त्यांच्या मते, शेतकन्यांचे आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी सरकारने नवा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘फक्त कर्जमाफी पुरेशी नाही. शेतकन्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे यासाठी राज्य सरकारने एका नव्या समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती शेतकन्यांसाठी दीर्घकालीन उपायांची शिफारस करणार आहे. यामध्ये शेती उत्पन्न वाढ, खर्च कमी करणे आणि शाश्वत सिंचनाचा समावेश असू शकतो.
या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि इतर नेते उपस्थित होते. अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेत सरकारने आगामी योजना स्पष्ट केल्या आणि विरोधकांवरही निशाणा साधला.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. ‘विरोधकांनीच संयुक्त समितीत विधेयकाला संमती दिली होती, पण आता वेगळी भूमिका घेत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘विरोधक प्रश्नोत्तराच्या तासाला गैरहजर होते. ही संधी त्यांनी गमावली.’
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत म्हटल, शासन जनतेच्या प्रश्नावर काम करत आहे. शिक्षक असोत वा अन्य कर्मचारी, त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो आहोत. गेल्या तीन वर्षांपासून विकासाला गती देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.’
सरकारची भूमिका स्पष्ट असून कर्जमाफीच्या पलीकडे जाऊन शेतकन्यांसाठी ठोस आणि शाश्वत उपाययोजनांवर भर देण्यात येणार आहे. नवीन समितीच्या शिफारशीवर आधारित योजनांची लवकरच अमलबजावणी केली जाईल, असंही संकेत देण्यात आले.
