शिक्षणातील घोषणांवर जयंत पाटलांचा हल्लाबोल; “अंमलबजावणीचा दुष्काळ” असल्याची टीका

“गरिबांच्या मुलांकडे अँड्रॉइड नाही, नेटवर्कसाठी झाडावर चढावे लागते; मग हायटेक पोर्टल कोण वापरणार?”

जयंत पाटील यांचा सरकारवर हल्लाबोल; शिक्षण क्षेत्रातील घोषणांपेक्षा अंमलबजावणीवर भर देण्याची मागणी

मुंबई : राज्य सरकारने नियम २९३ अंतर्गत मांडलेल्या शिक्षण विषयक प्रस्तावावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे विधिमंडळ पक्षनेते जयंत पाटील यांनी विधानसभेत जोरदार टीका केली. कागदावरील घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप करत त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

जयंत पाटील म्हणाले की, सरकारच्या प्रस्तावातील कल्पना पाहिल्यानंतर आपण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आहोत की हार्वर्ड आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या चर्चेत आहोत, असा प्रश्न पडतो. कागदावर मोठी स्वप्ने दाखवली जात आहेत; मात्र राज्यातील बेरोजगार तरुण, विद्यार्थी आणि गरीब कुटुंबांच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष होत आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शिक्षणासाठी जीडीपीच्या ६ टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, सरकार हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले असून २०२१-२२ मध्ये शिक्षणावरील खर्च केवळ ४.१२ टक्के होता. भूतान आणि मालदीवसारखे छोटे देशही शिक्षणावर अधिक खर्च करत आहेत, मग महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाच्या घोषणा कशाच्या आधारावर केल्या जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

डिजिटल शिक्षणाच्या घोषणांवर सवाल

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन वेब पोर्टल विकसित करण्यात येत असल्याचा उल्लेख करत जयंत पाटील म्हणाले की, दुर्गम भागातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत. अनेक ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना झाडावर चढावे लागते. अशा परिस्थितीत हे हायटेक पोर्टल कोण वापरणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

डिजिटल शिक्षणाचा गवगवा केला जात असताना पाठ्यपुस्तकांमधील चुका, शैक्षणिक व्यवस्थेतील त्रुटी आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

रिक्त पदांवरून सरकारवर टीका

राज्यात हजारो शिक्षक, प्राध्यापक आणि ग्रंथपालांची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. मात्र, सरकारने केवळ २२३ पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. ही संख्या अत्यंत अपुरी असून हा निर्णय म्हणजे “उंटाच्या तोंडात जिऱ्याचा तुकडा” असल्याची टीका जयंत पाटील यांनी केली.

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थितीही चिंताजनक असून २०१२ पासून नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयांना मान्यता मिळालेली नाही. अनुदान, कर्मचारी मानधन आणि पुस्तक खरेदीच्या समस्यांमुळे हजारो ग्रंथालये अडचणीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिष्यवृत्ती आणि निधी गैरव्यवहारावर प्रश्न

ईबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थिनींसाठी शुल्क प्रतिपूर्ती योजना जाहीर केली असली तरी अनेक विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित आहेत. गरीब विद्यार्थ्यांच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध नसताना कथित गैरव्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध होतो, असा आरोप त्यांनी केला.

बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यात समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत हंगामी वसतिगृहांच्या निधीत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

शिक्षकांच्या प्रश्नांवरही सरकारला धारेवर धरले

नवीन संच मान्यतेच्या निकषांमुळे शिक्षकांची पदे अतिरिक्त होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत जयंत पाटील म्हणाले की, ग्रामीण भागातील शिक्षकांना रस्त्यावर आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. एका बाजूला परदेशी कंपन्या आणि संस्थांसाठी प्रयत्न केले जात आहेत, तर दुसरीकडे राज्यातील शिक्षकांच्या समस्या दुर्लक्षित केल्या जात आहेत.

सिंगापूर कंपन्यांबाबत प्रश्न उपस्थित

शैक्षणिक कॅम्पस, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि कन्सल्टन्सीसाठी सिंगापूरमधील विशिष्ट कंपन्यांशी करार करण्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकल्पांसाठी खुल्या निविदा का काढण्यात आल्या नाहीत, महाराष्ट्रातील कंपन्यांना संधी का दिली जात नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली.

पेपरफुटी प्रकरणावर सरकारला लक्ष्य

देशभरातील पेपरफुटीच्या घटनांचा उल्लेख करत जयंत पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्रातील टीईटी आणि नीट परीक्षांमधील गैरप्रकारांची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. परीक्षांची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी एक तरी परीक्षा पारदर्शकपणे घेण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.

अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंधांची मागणी

१३ ते १६ वर्षे वयोगटातील मुलांना पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडिया खाते सुरू किंवा वापरता येणार नाही, अशी व्यवस्था महाराष्ट्रात करण्याची मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर, अभ्यासावर आणि सामाजिक विकासावर परिणाम होत असल्याचे सांगत त्यांनी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि स्पेनसारख्या देशांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले.