वनहक्कधारकांसाठी ऐतिहासिक निर्णय; स्वतंत्र सातबारा देणार राज्य सरकार

आदिवासींना मिळणार हक्काचा स्वतंत्र सातबारा

वनपट्टाधारकांसाठी ‘नमुना ७ई’ आणि ‘नमुना १२ई’ लागू

महसूलमंत्र्यांची विधानसभेत ऐतिहासिक घोषणा; विरोधकांकडूनही निर्णयाचे स्वागत

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील लाखो आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी बांधवांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींसाठी आता स्वतंत्र गाव नमुना ७ई (सातबारा) आणि गाव नमुना १२ई लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. या निर्णयामुळे राज्यातील दोन लाखांहून अधिक वनपट्टाधारक आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीची स्वतंत्र महसुली नोंद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत वनहक्कांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींवर लाभार्थ्यांची नावे सातबारा उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ या सदरात नोंदवली जात होती, तर मुख्य मालकी हक्काच्या जागी ‘महाराष्ट्र शासन – वने’ असा उल्लेख राहायचा. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळवणे, बँकांकडून कृषी कर्ज घेणे, कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवणे तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नुकसानभरपाई मिळवणे यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या.

या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार वनपट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना ७ई आणि गाव नमुना १२ई तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

या नव्या प्रणालीअंतर्गत गाव नमुना ७ई मध्ये संबंधित वनपट्टाधारकाची स्वतंत्र नोंद केली जाणार असून गाव नमुना १२ई मध्ये त्या जमिनीवरील पिकांची नोंद केली जाईल. परिणामी, वनपट्टाधारकांना ‘अॅग्रीस्टॅक’सह विविध कृषीविषयक शासकीय योजना, बँक कर्ज आणि इतर सुविधांचा लाभ अधिक सुलभ आणि वेगाने मिळू शकेल.

भूमी अभिलेख विभागाकडून विशेष सर्वेक्षण

ज्या भागांमध्ये वनपट्टे ‘वन ब्लॉक’ क्षेत्रात देण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी भूमी अभिलेख विभागामार्फत विशेष सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जमिनींची स्वतंत्र गाव नमुना ७ई आणि गाव नमुना १२ई मध्ये अधिकृत नोंद करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली.

लोकप्रतिनिधींना जनजागृतीचे आवाहन

हा महत्त्वपूर्ण निर्णय तळागाळातील प्रत्येक पात्र आदिवासी लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचावा, यासाठी सर्व आदिवासी क्षेत्रातील आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात तातडीने बैठका घेऊन लाभार्थ्यांना या नव्या व्यवस्थेची माहिती द्यावी आणि त्यांना हक्काचे उतारे मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केले.

विरोधकांकडून निर्णयाचे स्वागत

महसूलमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आदिवासींना स्वतंत्र सातबारा मिळण्याची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करून महसूलमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. तसेच ‘ग्राम वनहक्क समिती’ची पुनर्नियुक्ती करण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, आदिवासींना स्वतंत्र सातबारा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार ग्राम वनहक्क समित्यांच्या पुनर्रचनेबाबत सरकार सकारात्मक असून त्यासंदर्भात तातडीने पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे.

आवश्यक असल्यास हे प्रसिद्धीपत्रक अधिक सरकारी (GAD/PIB) शैलीत किंवा वृत्तसंस्थांच्या (PTI/UNI) शैलीतही तयार करून देता येईल.