कोरोना ची वाढती रुग्णसंख्या रोखण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हाबंदी लागू..

सिंधुदुर्ग,दि.१: कोरोना ची वाढती रुग्णसंख्या रोखण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हाबंदी लागू करण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या खारेपाटण, करूळ, आंबोली, बांदा या भागांतील सीमा अत्यावश्यक सेवा वगळता परजिल्ह्यातील किंवा परराज्यातील व्यक्तींना वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्या आहेत. 1 जून ते 15 जून पर्यंत जिल्हाबंदीचे हे नियम इथं लागू असणार आहेत.जिल्हादंडाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी याबाबत काल आदेश दिला आहे.

असं असलं तरीही कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू, वैद्यकीय कारणं, अत्यावश्यक / जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक या कारणांसाठी प्रवास करण्याची सूट या नियमांतून देण्यात आली आहे. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनीच यासंदर्भातीच आदेश काढले असून, या नियमांतून कार्गो वाहतुकीद्वारे दुकानं/ आस्थापनांच्या वस्तुंच्या वाहतुकीला या निर्बंधांतून वगळण्यात आलं आहे.

कोरोना संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेशाला 15 जूनपर्यंत मुदतवाढ

 मुख्य सचिव आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग मंत्रालय यांच्याकडूल 29 जून 2020 च्या आदेशामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील परिस्थितीप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील रुग्ण स्थितीनुसार आदेश काढण्याबाबत सर्वाधिकार दिले आहेत.

            महाराष्ट्र शासनाकडील आदेश त्याच प्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या तरतुदीनुसार यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या सर्व प्रतिबंधात्मक आदेश व स्पष्टीकरणांना 1 जून 2021 रोजीच्या सकाळी 7 वाजल्यापासून ते 15 जून 2021 रोजी सकाळी 7 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

   या  आदेशान्वये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्व सीमा या कालावधीत  बंद राहतील. परजिल्ह्यातून / परराज्यातून वाहतुकीस परवानगी असणार नाही. तथापि, कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू, वैद्यकीय कारणाकरिता प्रवास, अत्यावश्यक / जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा तसेच कोविड 19 विषयी निगडीत व्यक्तींना यामधून सूट देण्यात येत आहे.

            कार्गो वाहतुकीद्वारे दुकाने / आस्थापना यांच्या वस्तूंच्या वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत. मात्र दुकानांना ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर ग्राहकांना विक्री करता येणार नाही. या नियमांचा भंग केल्यास संबंधित दुकान, कोरोना साथ जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत बंद ठेवण्यात येईल. तसेच शासनाकडील 12 मे 2021 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे दंडही आकारण्यात येईल.

            वरील आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता 1860 याचे कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथरोग नियंत्रण कायदा 1897 कायद्यातील तरतुदूप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.