महाराष्ट्रात कंत्राटी कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा आणि त्रिपक्षीय मंडळ स्थापन करण्याची उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांची शिफारस

मुंबई  : महाराष्ट्रातील वाढत्या गिग (कंत्राटी) व प्लॅटफॉर्म सेवा कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी ठोस कायदे व धोरणात्मक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी विधानपरिषद उपसभापती  नीलम गोऱ्हे यांनी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याकडे केली आहे. निशा पनवर,डॉली गुप्ता,नीरजा भटनागर या सामाजिक विकास तज्ञ यांच्या GPSWU या संस्थेच्या मार्फत प्राप्त निवेदनाचे अनुषंगाने त्यांनी ही मागणी शासनाकडे केली आहे .

सध्या अ‍ॅप आधारित वाहतूक, डिलिव्हरी व सेवा क्षेत्रात गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. २०३० पर्यंत देशात अशा कामगारांची संख्या २३.५ दशलक्ष होईल, असा अंदाज निती आयोगाने वर्तवला आहे. मात्र या कामगारांना सामाजिक, आर्थिक व मानसिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० नुसार, गिग कामगारांसाठी एक चौकट अस्तित्वात आहे. तसेच राजस्थान सरकारने गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा लागू केला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने पुढाकारघेऊन कायदा पारीत करणेबाबत शासनाला शिफारस केली आहे.

त्यानुसार, गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांचे हितसंबंध, कल्याण व संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी शासन, कामगार प्रतिनिधी व प्लॅटफॉर्म कंपन्यांचे समप्रतिनिधित्व असलेले त्रिपक्षीय मंडळ स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कामगारांचे ओळख क्रमांक बंद केल्यामुळे रोजगारावर होणाऱ्या परिणामांसंदर्भात पारदर्शक चौकशी व अपील प्रक्रिया आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ऍग्रिगेटर कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर व धोरणात्मक नियमन यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. गिग कामगारांसाठी किमान वेतन, आरोग्य विमा, सवेतन रजा, निवृत्तीचे लाभ यांसारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या सुविधा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सुरक्षा, मानसिक तणाव प्रतिबंध, महिलांविरुद्ध छळविरोधी उपाययोजना, स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा यांचा समावेश असावा, असे नमूद केले आहे. प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी वेतन, सेवा वितरण व कामाचे मूल्यांकन यामध्ये पारदर्शकता ठेवावी व अल्गोरिदमद्वारे होणाऱ्या भेदभावाला प्रतिबंध करावा, अशी मागणी केली आहे.

गिग कामगारांचे व्यावसायिक व आर्थिक सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी कौशल्यविकास व पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य करावेत व महिला-पुरुष कर्मचाऱ्यांना समान वेतन देण्याचे बंधन घालावे, अशी मागणीही केली आहे. या सर्व मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अभ्यास समिती स्थापन करून कायद्याचा प्रारूप मसुदा तयार करण्यात यावा, असे गोऱ्हे यांनी सूचवले आहे. बदलत्या रोजगाराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याने हा पुढाकार घेतल्यास इतर राज्यांसाठीही आदर्श निर्माण होईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.