मुंबईतली पागडी सिस्टीम कायमची संपुष्टात आणणार! पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा; मुंबईतील १९ हजार जुन्या ‘सेस’ इमारतींना मिळणार दिलासा

मुंबई:  शहरातील जुन्या, जीर्ण झालेल्या पागडी सिस्टीमच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील कायदेशीर वाद मिटवून जलद पुनर्विकास साधण्यासाठी, आता स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.
या नव्या नियमावलीमुळे मुंबईतील १९६० पूर्वीच्या, पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अंदाजे १९ हजारांहून अधिक ‘सेस’ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या यातील १३ हजारांहून अधिक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

भाडेकरू व घरमालक दोघांचेही हक्क अबाधित राहणार; मालकी हक्काचे घर मिळण्याचा लाखो
मुंबईकरांना मार्ग
* पुनर्विकासातील वाद मिटवण्यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ची स्थापना; ३ वर्षांत २८ हजार खटले निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट

मालक आणि भाडेकरू दोघांनाही ‘एफएसआय’चा लाभ

पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासात सर्वात मोठी अडचण भाडेकरूंच्या हक्कांमुळे मालकांना योग्य मोबदला न मिळण्याची होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी नव्या नियमावलीत खालील महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या जाणार आहेत:
* भाडेकरूंना हक्काचे क्षेत्रफळ: भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरांच्या क्षेत्रफळाएवढा एफएसआय (FSI) त्यांना देण्यात येणार.
* मालकांना मोबदला: भूखंडाच्या मालकीपोटी घरमालकांना त्यांच्या वाट्याचा मूळ एफएसआय दिला जाईल.
* निःशुल्क पुनर्बांधणीचा खर्च: आर्थिक दुर्बल घटकातील (EWS) भाडेकरूंना त्यांच्या घरांच्या विनाशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा इन्सेन्टिव्ह एफएसआय (Incentive FSI) उपलब्ध करून दिला जाईल.
* टीडीआरची उपलब्धता: उंचीचे किंवा अन्य काही निर्बंध असल्यास, वापरता न आलेला उर्वरित एफएसआय टीडीआर (TDR) स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाईल.
या तरतुदीमुळे पागडी इमारतींची होणारी पडझड थांबेल आणि जिवीत व वित्तहानी टळणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले ३३(७) आणि ३३(९) सारखे पुनर्विकासाचे अन्य पर्याय सुरूच राहतील, पण ज्यांना त्या पर्यायांचा फायदा झाला नाही, त्यांच्यासाठी हा एक नवीन पर्याय असेल.
⚖️ २८ हजार खटले निकाली काढण्यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’
पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी भाडेकरू आणि इमारत मालकांमधील प्रलंबित कायदेशीर वाद मिटवणे आवश्यक आहे. सध्या लघुवाद न्यायालयात सुमारे २८,००० खटले प्रलंबित आहेत.
या खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीने पुरेशी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये (Fast Track Courts) स्थापन केली जाणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत हे सर्व खटले निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
या योजनेमुळे लाखो मुंबईकरांना भाडेकरू तत्वाऐवजी मालकी तत्वावर हक्काचे घर मिळणार असून, मालक आणि भाडेकरू अशा कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तुम्हाला मुंबईतील या पागडी इमारतींच्या पुनर्विकास नियमावलीबद्दल आणखी काही माहिती जाणून घ्यायची आहे का?