मुंबईच्या वाहतूक कोंडीवर ‘जल मेट्रो’चा पर्याय; कोचीच्या धर्तीवर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करा – खासदार रविंद्र वायकर यांची मागणी
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ३,८३,१४७ कोटी रुपयांचा निधी ठेवल्याचा संदर्भ; गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार समितीच्या बैठकीत चर्चा

मुंबई : शहर व उपनगरात झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र झाली असून, यातून मुंबईकरांची सुटका करण्यासाठी कोची जल मेट्रोच्या धर्तीवर ‘जल मेट्रो प्रकल्पा’ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे.
पर्यायी वाहतूक उपायांची निकड

खासदार वायकर यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले की, मुंबई महानगर क्षेत्रातील अंतर्गत रस्ते व पायाभूत सुविधा लोकसंख्येच्या वाढीच्या तुलनेत कमी पडत आहेत.
* लोकसंख्या वाढ: एमएमआरची लोकसंख्या २०२३ मधील २.५७ कोटींवरून २०३० पर्यंत अंदाजे २.९ कोटी आणि २०२७ पर्यंत ३.६ ते ३.८ कोटींपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
* समस्या: यामुळे पारंपारिक रस्ते आधारित परिवहन प्रणाली पुरेसे सिद्ध होणार नाही.
मुंबईला लाभलेल्या अरबी समुद्राचा आणि नैसर्गिक जलमार्गांचा उपयोग करणारी जल मेट्रो प्रणाली रस्त्यांवरील वाहतूक लक्षणीयरीत्या कमी करू शकेल, तसेच हा पर्यावरणपूरक, इलेक्ट्रिक आणि आधुनिक सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय ठरू शकेल.
कोची प्रकल्पाचा दाखला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एप्रिल २०२३ मध्ये कोची येथे जल मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या यशाचा दाखला वायकर यांनी दिला आहे:
* प्रवासी संख्या: कोची जल मेट्रोने आतापर्यंत सुमारे ४० लाख प्रवाशांना सेवा दिली आहे. यामध्ये दररोज सरासरी ५,५०० ते ६,००० प्रवासी प्रवास करतात.
* व्यवहार्यता: कोचीचा हा यशस्वी अनुभव किनारी शहरांमध्ये जल-आधारित सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवहार्यता सिद्ध करतो, असे खासदार वायकर यांनी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार समितीच्या अभ्यास दौऱ्यानंतर स्पष्ट केले.

निधी आणि बैठकांचा संदर्भ
* केन्द्रीय निधी: लोकसभेतील एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल वित्त राज्यमंत्री यांनी कळवले आहे की, केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांसाठी ₹ ३,८३,१४७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे.
* सविस्तर चर्चा: १५ ते १७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार समितीच्या बैठकांमध्ये अशा पर्यायी प्रणालीच्या आवश्यकतेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, कोची मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांशीही याबाबत बोलणी झाली आहेत.
तातडीने बैठक घेण्याची मागणी
जल मेट्रो प्रकल्पासाठी औपचारिक विचारविनिमय आणि नियोजन सुरू करण्यासाठी खासदार वायकर यांनी तातडीने एक विशेष बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. या बैठकीसाठी कोची मेट्रो प्रकल्पाच्या टीमला आमंत्रित करून, या बैठकीत स्वतःला (खासदार वायकर यांना) देखील सहभागी करून घेण्यात यावे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
संभाव्य मार्ग: गेटवे ऑफ इंडिया, नरिमन पॉईंट, वरळी, बांद्रा, वर्सोवा, बोरीवली, मीरा भाईंदर, वसई, वाशी, बेलापूर, एनएमआयए, कल्याण आणि मुंब्रा यांसारख्या किनारी ठिकाणांना जोडण्याची योजना आहे.






