विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी विरोधी उमेदवारांना कोट्यवधींच्या ऑफर्स; भाजप लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवत आहे – हर्षवर्धन सपकाळ
भाजपाला ‘इलेक्शन सिस्टिम’ नव्हे, ‘नॉमिनेशन सिस्टिम’ हवी आहे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा आरोप
मुंबई/बुलढाणा, दि. ४ जून २०२६ : सत्तेचा विस्तार करण्याच्या हव्यासापोटी भारतीय जनता पक्षाने लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली सुरू केली असून विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना कोट्यवधी रुपयांच्या ऑफर्स दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून सत्ता, पैसा आणि विविध दबावतंत्रांचा वापर होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
बुलढाणा येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सपकाळ म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून आलेले प्रतिनिधी हे विधान परिषद निवडणुकीचे मतदार असतात. मर्यादित मतदारसंख्या असलेल्या या निवडणुकीतही सत्ताधारी महायुतीकडून उघडपणे ‘पैसा फेक, तमाशा देख’चा खेळ सुरू आहे. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांनी माघार घ्यावी यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न करण्यात येत असून पैसा, सत्ता आणि प्रभावाचा गैरवापर होत आहे.
त्यांनी आरोप केला की, या निवडणुकीत घातपात, विश्वासघात आणि मोठ्या प्रमाणावर पैशांचे वितरण करण्यात आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जाण्याऐवजी सत्ताधारी महायुती बिनविरोध निवडणुकीसाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक असून चिंताजनक आहे.
सपकाळ पुढे म्हणाले की, निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव असतो आणि त्या मुक्त, निष्पक्ष व खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत. मात्र भाजपाची सत्तेची वाढती लालसा आणि त्यातून निर्माण झालेला अहंकार विधान परिषद निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसून येत आहे. निवडणुकीतील कथित घोडेबाजार हे लोकशाहीवरील काळे पान असून त्याविरोधात सर्व लोकशाहीवादी शक्तींनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
महाविकास आघाडीची सदस्यसंख्या कमी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्यांवर टीका करताना त्यांनी १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा संदर्भ दिला. त्या वेळी भाजपाचे केवळ दोन खासदार निवडून आले होते, तरी कोणीही सदस्यसंख्येच्या आधारावर लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नव्हते. आज भाजपाकडून सदस्यसंख्येच्या आधारे निवडणुका टाळण्याची भूमिका घेतली जात असल्यास ती लोकशाही संस्थांबाबतची त्यांची मानसिकता दर्शवते, असेही सपकाळ यांनी म्हटले.
