जनदेशाची ‘मस्करी’ आणि लोकशाहीची ‘तस्करी’

महेश पावसकर

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षांतर आणि पक्षफुटीचे राजकारण नवीन राहिलेले नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील काही खासदारांनी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्याने पुन्हा एकदा राजकीय निष्ठा, मतदारांचा विश्वास आणि लोकशाही मूल्यांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिवसेना (उबाठा) काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची शक्यता असल्यामुळे पक्ष बदलल्याचे कारण संबंधित खासदारांकडून देण्यात आले असले, तरी या स्पष्टीकरणावर राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

लोकशाही व्यवस्थेत जनता ही सर्वोच्च असते. मतदार एखाद्या पक्षाची विचारधारा, जाहीरनामा आणि नेतृत्व पाहून मतदान करतात. मात्र निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी वैयक्तिक स्वार्थ, सत्तेचे आकर्षण किंवा इतर कारणांमुळे पक्ष बदलतात, तेव्हा मतदारांच्या विश्वासावर परिणाम होतो. पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांच्या निर्णयामुळे केवळ पक्षाचे नुकसान होत नाही, तर त्या मतदारांच्या अपेक्षांनाही धक्का बसतो ज्यांनी त्यांना निवडून दिले आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील १० वे अनुसूची म्हणजेच पक्षांतर बंदी कायदा ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृती रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. मात्र सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात.दोन तृतीयांश सदस्यांचे समर्थन मिळवून पक्षात फूट पाडणे, मूळ पक्षावर दावा करणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेत वेळ घेणे हा राजकीय डावपेच बनल्याची टीका होत आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात वैचारिक राजकारणाची परंपरा राहिली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत वारंवार होणाऱ्या पक्षफुटी आणि सत्तांतरामुळे राज्यातील राजकीय संस्कृतीवर परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. सकाळी एका पक्षात असलेला नेता काही वेळात दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करून सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने सामान्य मतदारांमध्ये संभ्रम वाढत आहे.

पक्षफुटीचे राजकारण केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून देशभरात यावर चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्ष हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असतो. जर विरोधी आवाज कमकुवत झाला तर लोकशाहीच्या संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो. लोकप्रतिनिधींनी पक्षापेक्षा जनतेप्रती असलेली जबाबदारी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.राजकीय पक्षांतर थांबवण्यासाठी कायद्याबरोबरच मतदारांची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरते. निवडणुकीच्या माध्यमातून जनता आपल्या प्रतिनिधींना उत्तर देऊ शकते. शिवसेना (उबाठा) गटातील खासदारांचे पक्षांतर हा केवळ एका पक्षाचा अंतर्गत विषय नसून, भारतीय लोकशाहीतील मूल्ये आणि राजकीय नैतिकतेवर चर्चा करण्याचा मुद्दा बनला आहे.