शेतीकामासाठी लागणाऱ्या माती, गाळ आणि मुरूमवरील रॉयल्टी रद्द

विहीर, गोठा, शेतघरासाठी गौण खनिजांचा विनामूल्य वापर; शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा; शासन निर्णय जारी

मुंबई, दि. २ जुलै : शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतीच्या विकासासाठी, विहीर, गोठा किंवा शेतघराच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या माती, गाळ आणि मुरूम यांसारख्या गौण खनिजांवरील रॉयल्टी (स्वामित्वधन) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, ही घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, स्वतःच्या शेतीकामासाठी माती किंवा मुरूम वाहून नेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्या अडवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार नाही. अशा प्रकरणांत शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास देणाऱ्या पोलीस किंवा महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल.

सभागृहातील आमदार संजय पुराम, अभिमन्यु पवार, गोपीचंद पडळकर, रत्नाकर गुट्टे, आशिष देशमुख, संतोष दानवे, सतीश देशमुख, नारायण कुचे, राजकुमार बडोले, आशिष जयस्वाल, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांची दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, घोषणेनंतर तत्काळ यासंदर्भातील शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला.

शेती सुधारणेला चालना

राज्याची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असल्याने ग्रामीण भागातील विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव तसेच स्वतःच्या शेतातून गाळ, माती आणि मुरूम काढण्यास आता परवानगी असेल.

या गौण खनिजांचा वापर पावसाळ्यात शेतातील व शेतरस्त्यांवरील चिखल दूर करणे, खड्डे भरणे, विहिरीचे बांधकाम, जनावरांचे गोठे उभारणे तसेच शेतघराच्या दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी करता येणार आहे.

परवानगी प्रक्रिया सुलभ

शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी केवळ स्थानिक तलाठ्याकडे साधा अर्ज करायचा असून, संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

संबंधित तलाव किंवा नाला जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत असल्यास त्या विभागाचे, तर महसुली नाला असल्यास तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.

यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक आणि शेतीसंबंधित गरजा लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. स्वतःच्या वापरासाठी माती किंवा मुरूम वाहून नेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, या सवलतीचा व्यावसायिक वापर अथवा गैरवापर झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.”