महायुतीची कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारी – आरोप
महायुती सरकारची कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसून त्यांच्या अपेक्षांची घोर फसवणूक करणारी आहे. सरकारने घातलेल्या अटी-शर्तींचा विचार केला तर ही योजना शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आहे की त्यांना आणखी कर्जाच्या विळख्यात अडकवण्यासाठी, असा प्रश्न निर्माण होतो.
सरकारच्या निकषांनुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले पीककर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असणे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची परतफेड न झालेली असणे आवश्यक आहे. म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी प्रचंड अडचणींवर मात करत, पिकांचे नुकसान, घसरलेले बाजारभाव आणि वाढलेला उत्पादन खर्च सहन करूनही कर्जाची नियमित परतफेड केली, त्यांना या योजनेतून वंचित ठेवण्यात आले आहे. प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांना शिक्षा आणि कर्ज थकवणाऱ्यांना लाभ, हा नेमका कोणता न्याय?
कर्जमाफीचा उद्देश शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्याचा असतो. मात्र या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना आधी दोन लाखांवरील संपूर्ण रक्कम भरण्याची अट घालण्यात आली आहे. आधीच आर्थिक संकटाने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांनी ही अतिरिक्त रक्कम कुठून आणायची, याचे उत्तर सरकारकडे नाही.
याहून गंभीर बाब म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या सुमारे १२.७१ लाख शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी नाकारून केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित लाभ देण्यात आला आहे. हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय असून त्यांच्याशी भेदभाव करणारा निर्णय आहे.
२०१७ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २०१९ मधील कर्जमाफीचाही लाभ मिळाला होता. मग आता नव्या अटी लावून लाखो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित का ठेवले जात आहे?
शेतकरी आधीच अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करत आहे. त्याला आधार देण्याऐवजी जाचक अटींच्या जाळ्यात अडकवणे योग्य नाही. कर्जमाफी द्यायची असेल तर ती सरसकट, पारदर्शक आणि विनाअट द्यावी.
महायुतीने निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पाळावे. शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करावा. अटी आणि निकषांच्या आडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवून दिलेला शब्द पाळण्याची वेळ आता आली आहे.
