महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख देणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य : कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ विधानसभेत एकमताने मंजूर

मुंबई, दि. २ : महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ आज विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. या विधेयकामुळे महिला शेतकऱ्यांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळणार असून, महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

विधानसभा सभागृहात विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर सर्व सदस्यांच्या एकमताने ते मंजूर करण्यात आले. यावेळी बोलताना कृषी मंत्री भरणे यांनी या विधेयकाला ग्रामीण महिलांच्या सन्मान, स्वाभिमान आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल असे संबोधले.

ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने हे विधेयक तयार केले आहे. ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्या, तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता नव्हती. जमिनीच्या मालकीच्या अटीमुळे अनेक महिला विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहत होत्या. ही तफावत दूर करून महिलांना समान हक्क, सन्मान आणि संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हे सर्वसमावेशक विधेयक तयार करण्यात आले आहे.”

जागतिक महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, महिला शेतकरी आणि विविध भागधारकांशी व्यापक चर्चा करून विधेयक अंतिम करण्यात आले.

या विधेयकांतर्गत पात्र महिलांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदाने, सुलभ बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा तसेच इतर आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. हे लाभ केवळ प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित पात्र महिला शेतकऱ्यांनाच लागू असतील.

विधेयकामुळे आतापर्यंत भूमिहीन किंवा शेतमजूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लाखो महिलांना प्रथमच स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाला नवी ओळख मिळण्याबरोबरच शासनाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा अधिक प्रभावी सहभाग सुनिश्चित होईल.

महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या समन्वयातून ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या निधीअंतर्गत विविध योजना एकत्रित करून महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक नियम पुढील सहा महिन्यांत निश्चित करण्यात येतील. महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्र वगळता राज्यातील ग्रामीण भागातील पात्र महिला शेतकरी या योजनांसाठी पात्र असतील.

या विधेयकात ‘शेती’ आणि ‘शेतकरी’ या संज्ञांची व्याप्तीही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. पारंपरिक शेतीबरोबरच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग, सेंद्रिय शेती, मशरूम लागवड, कृषी वानिकी, वनोपज संकलन, भाडेपट्ट्यावरील शेती, भूमिहीन शेतकरी आणि शेतीमजुरांचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीशी प्रत्यक्ष निगडित लाखो महिलांना अधिकृतपणे महिला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार आहे.

महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्थापन होणाऱ्या निधीमधून उद्योजकता विकास, कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि विविध कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येतील. तसेच कृषी कर्ज, विमा, अनुदान, विस्तार सेवा, बाजारपेठ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचावा यासाठी सक्षम समन्वय यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती तसेच कृषी विभागात स्वतंत्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यात येणार असून, त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक, पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे.

कृषी मंत्री भरणे म्हणाले, “महिला शेतकरी ही केवळ कुटुंबातील सहाय्यक नाही, तर शेतीच्या विकासातील समान भागीदार आहे. तिला स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख, अधिकार आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळणे हा तिचा अधिकार आहे. महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरत आहे, ही प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाची बाब आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “आज महिलांनी शिक्षण, उद्योग, विज्ञान, प्रशासन, क्रीडा, राजकारण आणि शेतीसह प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे तिला केवळ कुटुंबातील भूमिकांपुरते न पाहता समान अधिकार असलेल्या स्वतंत्र नागरिक म्हणून सन्मान आणि हक्क मिळणे आवश्यक आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ हे महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मान, स्वाभिमान आणि आर्थिक स्वावलंबनाला नवी दिशा देणारे परिवर्तनकारी पाऊल ठरेल.”