महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक हा ऐतिहासिक न्याय : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

“महिला शेतकऱ्यांच्या श्रमाला, सन्मानाला आणि हक्काला दिलेली ऐतिहासिक मान्यता”

मुंबई, दि. २ जुलै : ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ हा केवळ कायदा नसून मातीत राबणाऱ्या आणि राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या प्रत्येक महिला शेतकऱ्याच्या श्रमाला, सन्मानाला आणि हक्काला दिलेला ऐतिहासिक न्याय असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले. या विधेयकाचे त्यांनी विधानसभेत स्वागत करत त्याला पाठिंबा दिला.

विधानसभा सभागृहात झालेल्या चर्चेत सहभागी होताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, अशा प्रकारचे विधेयक देशात प्रथमच महाराष्ट्रात मांडण्यात आले असून, ते राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवणारे ठरेल. शेती ही केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नसून कष्ट, संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतीक आहे. बळीराजाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या महिलांना आजवर ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळाली नाही, हा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचे काम हे विधेयक करीत आहे.

स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या असल्याने शेतीतील कष्ट, निसर्गाची अनिश्चितता आणि ग्रामीण जीवनाचा अनुभव जवळून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. महिला शेतकरी बियाणे जपणे, पेरणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, वनोपज संकलन तसेच काढणीनंतरची कामे यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र जमिनीच्या मालकीअभावी त्या अनेक शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात, असे त्यांनी नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष शेतीतील सहभाग हा शेतकरीपणाचा निकष मानून ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे लाखो महिलांना प्रथमच अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार असून, त्यांना कृषी योजना, प्रशिक्षण, पीक विमा, कर्ज, बाजारपेठ, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेच्या संधी अधिक सुलभ होतील.

हे विधेयक केवळ घोषणात्मक नसून प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मजबूत संस्थात्मक चौकट देणारे आहे. यात महिला शेतकरी डेटाबेस, सक्षमीकरण कक्ष, सहाय्य अधिकारी, राज्यस्तरीय देखरेख समिती आणि महिला शेतकरी निधी यांसारख्या यंत्रणांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हे विधेयक जमिनीच्या मालकी, वारसा किंवा उत्तराधिकार कायद्यात कोणताही बदल करत नसून केवळ महिलांच्या कृषी योगदानाला कायदेशीर मान्यता देणारे आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

महिला सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक स्वावलंबन नव्हे, तर श्रम, ओळख आणि निर्णयक्षमतेला मिळणारी सामाजिक मान्यता आहे, असे त्या म्हणाल्या.

महायुती सरकारने महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला सातत्याने प्राधान्य दिले असून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, लेक लाडकी योजना, पिंक रिक्षा योजना, नव तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्योग विकास योजना तसेच वन स्टॉप सेंटर, शक्ती सदन आणि मनोधैर्य यांसारख्या उपक्रमांद्वारे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी भरीव काम करण्यात आले आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक ही या प्रयत्नांची पुढील ऐतिहासिक पायरी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राने स्त्री शिक्षण, सहकार, महिला आरक्षण, पंचायत राज आणि बचतगट चळवळीद्वारे देशाला दिशा दिली आहे. आता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशासमोर आदर्श निर्माण करीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शेवटी त्यांनी मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, कृषी विभाग तसेच विधेयकाच्या निर्मितीत योगदान देणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन केले.