पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक सादर होणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महिला शेतकऱ्यांना मिळणार स्वतंत्र कायदेशीर ओळख
मुंबई, दि. १२ : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सर्वांगीण सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या विधेयकाचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग असूनही बहुतांश कृषी योजना पुरुषकेंद्री आहेत. जमिनीच्या मालकीची अट असल्याने अनेक महिला शेतकरी शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात. कुटुंब किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक क्षेत्रात कार्यरत महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करताना सर्व सूचनांचा विचार करावा, असे निर्देश देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महिलांना शेतकरी म्हणून वैधानिक मान्यता देणे, संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे आणि कर्ज, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ व विविध सेवा थेट महिलांपर्यंत पोहोचविणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असावा.
पारंपरिक शेतीसोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि वनउपज संकलन यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश या धोरणात करण्यात यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणारे आणि स्थलांतरित कृषी कामगार यांचाही या व्याख्येत समावेश करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
शासनाच्या कर्ज योजना, कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, विस्तार सेवा, बाजारपेठ सुविधा, वाहतूक, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला. महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्याचा विचार असून, विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर मजबूत यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
हे विधेयक राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देणारे ठरणार असून कृषी क्षेत्रात लिंगसमतेचा नवा आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीत कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी विधेयकाचे सादरीकरण केले. यावेळी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशन आणि कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
