मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कंत्राट संपलेले व खाजगी कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या सेवेत सक्रिय; एसीबीकडे तक्रार दाखल
मुंबई– उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय शिस्त आणि गोपनीयतेचे धिंडवडे काढणारा प्रकार उघडकीस आला असून, उच्चाधिकार समितीच्या निर्णयानुसार ३१ जुलै २०२६ रोजीच सेवा मुदत संपलेली असतानाही आयटी सेलचे (IT CELL) कंत्राटी कामगार आणि अनधिकृत खाजगी व्यक्ती अद्यापही बड्या अधिकाऱ्यांच्या दालनात ठाण मांडून कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. कोणत्याही वैध शासन आदेशाशिवाय, नियुक्ती पत्राशिवाय अथवा कायदेशीर कराराशिवाय या त्रयस्थ व्यक्तींकडे शासकीय संगणक, संवेदनशील महसूल प्रणाली, जमिनींचे ७/१२ फेरफार, विविध दाखले आणि अधिकृत फायलींचा ताबा देण्यात आला आहे. १ ऑगस्ट २०२६ पासून शासकीय तिजोरीतून कोणतेही मानधन वा वेतन अदा केले जात नसताना, हे लोक कोणाच्या वरदहस्ताने आणि कोणत्या अधिकाराने मोफत काम करत आहेत, असा सवाल उपस्थित करत सामाजिक कार्यकर्ते समिर निवळे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), मुख्य सचिव आणि गृह विभागाकडे सविस्तर कायदेशीर तक्रार दाखल केली आहे.
या तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, पगार नसतानाही दिवसभर शासकीय खुर्च्यांवर बसून राहणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांमागे कामांच्या मोबदल्यात नागरिकांकडून लाचखोरी, टेबल मनी उकळणे आणि दलालीची समांतर यंत्रणा चालवली जात असल्याचा दाट संशय आहे. संवेदनशील प्रशासकीय डेटा अशा अनधिकृत व्यक्तींच्या हाती सोपवणे हा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा (IT Act) थेट भंग असून, उद्या एखादा डेटा लीक किंवा गैरव्यवहार झाल्यास या बाहेरील लोकांवर कोणतीही सेवाविषयक कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर, अशा अनधिकृत व्यक्तींना शासकीय कार्यालयात तात्काळ प्रवेशबंदी करावी, १ ऑगस्ट २०२६ नंतर या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची बँक खाती, यूपीआय (PhonePe/Google Pay) व्यवहारांची एसीबीमार्फत खुली आर्थिक तपासणी व्हावी, शासकीय पोर्टल्सचे सायबर फॉरेन्सिक ऑडिट व्हावे आणि बाहेरील व्यक्तींना कार्यालयात बसवून घेणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी समिर निवळे यांनी केली आहे.
