महारेराच्या आदेशानंतर महसूल प्रशासनाची मोठी कारवाई; ‘मे. के. टी. ग्रुप’च्या सदनिकांचा लिलाव करून तक्रारदारांना लाखो रुपयांची परतफेड

मुंबई | प्रतिनिधी

गृहखरेदीदारांना नियोजित मुदतीत सदनिकांचा ताबा न देणाऱ्या आणि महारेरा (MahaRERA) च्या आदेशानंतरही ग्राहकांची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ‘मे. के. टी. ग्रुप’ या विकासकाविरुद्ध मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बोरीवली तहसीलदार कार्यालयाने संयुक्तपणे धडक कारवाई केली आहे. प्रशासनाने विकासकाच्या बोरीवली पश्चिम येथील सदनिकांचा जाहीर लिलाव करून तीन तक्रारदारांना त्यांची हक्काची लाखो रुपयांची रक्कम परत मिळवून दिली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

‘मे. के. टी. ग्रुप’ या बांधकाम कंपनीने गृहखरेदीदारांना करारानुसार निर्धारित वेळेत सदनिकांचा ताबा दिला नव्हता. त्यामुळे संबंधित ग्राहकांनी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) तक्रारी दाखल केल्या. सुनावणीनंतर महारेराने विकासकाला ग्राहकांची थकीत रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले.

मात्र, या आदेशांचे पालन करण्यात विकासकाने दिरंगाई केल्याने महारेराने वसुलीसाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल वसुली प्रमाणपत्र (Revenue Recovery Certificate) पाठवले.

महसूल विभागाची प्रभावी अंमलबजावणी

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल आणि बोरीवली तहसीलदार इरेश चप्पलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर विकासकाच्या बोरीवली पश्चिम येथील सदनिका जप्त करून त्यांचा यशस्वी लिलाव करण्यात आला. लिलावातून प्राप्त झालेली रक्कम संबंधित तक्रारदारांना धनादेशाद्वारे वितरित करण्यात आली.

तक्रारदारांना मिळाला दिलासा

अय्याझूद्दिन अन्सारी प्रकरण

मालाड पश्चिम येथील अय्याझूद्दिन अन्सारी यांनी सदनिकेचा ताबा न मिळाल्याने महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात ११ मार्च २०१९ रोजी महसूल वसुली प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले होते. प्रशासनाच्या कारवाईनंतर त्यांना ६ मे २०२६ रोजी रु. १५.९९ लाखांची रक्कम धनादेशाद्वारे प्राप्त झाली.

पुष्पा मालपानी यांना मिळाले १३.८८ लाख

भाईंदर पूर्व येथील पुष्पा मालपानी यांनीही वेळेत सदनिकेचा ताबा न मिळाल्याने महारेराकडे दाद मागितली होती. त्यांच्या प्रकरणात ३ जुलै २०१९ रोजी महसूल वसुली प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले होते. महसूल विभागाने केलेल्या लिलाव प्रक्रियेनंतर त्यांना ६ मे २०२६ रोजी रु. १३.८८ लाखांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.

शर्मा दाम्पत्यालाही न्याय

मालाड पूर्व येथील सुधीर शर्मा आणि परवेश शर्मा यांनाही नियोजित मुदतीत सदनिकेचा ताबा मिळाला नव्हता. त्यांच्या तक्रारीनंतर २० जुलै २०२२ रोजी महसूल वसुली प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. प्रशासनाच्या प्रभावी कारवाईमुळे त्यांना ३ जून २०२६ रोजी रु. १२.७७ लाखांची रक्कम प्राप्त झाली.

पीडित ग्राहकांकडून प्रशासनाचे कौतुक

अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि कायदेशीर संघर्षानंतर अखेर हक्काची रक्कम मिळाल्याने तिन्ही तक्रारदारांनी समाधान व्यक्त केले. संवेदनशीलता, तत्परता आणि चिकाटीने केलेल्या कार्यवाहीबद्दल त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले.

बिल्डरांसाठी कठोर संदेश

या कारवाईमुळे गृहखरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या तसेच महारेरा आणि सरकारी आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या विकासकांना स्पष्ट आणि कठोर संदेश गेला आहे. ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रशासन आवश्यक ते सर्व कायदेशीर उपाय अवलंबण्यास सज्ज असल्याचे या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.