शासकीय जमीन हस्तांतरण, पुनर्विकासाचे अधिकार जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; प्रशासन अधिक गतिमान होणार

मुंबई, दि. ५ जून : शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास तसेच वापरात बदल करण्यासंदर्भातील मंजुरीचे अधिकार राज्य शासनाकडून विकेंद्रित करून थेट जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त स्तरावर देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे प्रशासन अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. तसेच नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि मंत्रालयापर्यंतच्या प्रवासाचा खर्चही वाचणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

यापूर्वी शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, अतिरिक्त एफएसआय (FSI) किंवा टीडीआर (TDR) वापरण्यासाठी मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक होती. नव्या निर्णयानुसार हे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरच प्रस्तावांवरील निर्णय जलदगतीने होऊन प्रकरणांचा निपटारा अधिक वेगाने होणार आहे.

प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने २८ डिसेंबर २०१५ आणि १७ सप्टेंबर २०१६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत.

निर्णयातील प्रमुख बाबी

• नझूल जमिनींना या निर्णयाचा पूर्वलक्षी प्रभाव लागू होणार नाही.
• नियमानुसार नजराणा व इतर शुल्कांची वसुली करण्यात येईल.
• कोणतीही विसंगती आढळल्यास मूळ अटी व शर्ती लागू राहतील.
• १० लाख रुपयांपर्यंतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
• २० लाख रुपयांपर्यंतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

याबाबत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिमान प्रशासनाच्या संकल्पनेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांना अधिकार दिल्यामुळे नागरिकांना आणि विकासकांना मंत्रालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. परिणामी विकासकामांना मोठी गती मिळेल.”