सिंधुदुर्गातील ८१३ पैकी ४०६ साकव नादुरुस्त; लोकांची गैरसोय होणार त्याचे काय..? – माजी आमदार परशुराम उपरकरांचा सवाल

कणकवली (प्रतिनिधी) : पुणे जिल्ह्यातील मावळ येथील साकव दुर्घटनेनंतर पालकमंत्र्यांनी सिंधुदुर्ग मधील साकवांचा आढावा घेतला. त्यानुसार ८१३ पैकी केवळ १६९ साकव सुस्थितीत असल्याचे पहाणीअंती आढळून आले आहे जिल्हाधिकारी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी फक्त दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या साकवांची संख्या जाहीर केली. पण त्यामुळे लोकांची गैरसोय होणार त्याचे काय…? हे साकव दुरुस्त कधी होणार? असा सवाल उबाठा चे माजी आमदार परशुराम उपरकर यां नी केला आहे.

जिल्हा नियोजन च्या माध्यमातून ४०० कोटींचा निधी आणणार असल्याची घोषणा करणारे पालकमंत्री आता कुठे आहेत ? पालकमंत्री जिल्ह्यातील जनतेच्या सोयीसाठी आहेत की गैरसोयीसाठी असाही सवाल उपरकर यांनी केला आहे.

जिल्ह्यातील जवळपास ४०६ साकवांची तातडीची दुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यासाठी जवळपास ३२ कोटी रुपये निधीची गरज आहे, तर ३१३ नवीन साकव बांधावे लागतील असे जिल्हाधिकारी सांगतात. प्रशासनाने ही आकडेवारी जाहीर केली. परंतु त्यासाठी लागणारा एवढा मोठा निधी हा कुठून आणणार याबाबत कोणीच काही बोलत नाही. अनेक ठिकाणी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अशा नादुरुस्त सकवावरून जावे लागते. पावसाळ्याच्या कालावधीत नागरिकांना गुरे घेऊनही अशा अनेक ठिकाणच्या साकवांवरून जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील काही स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या साकवांची अशीच अवस्था आहे. येत्या कालावधीत गणेशोत्सवा दरम्यान अनेकांना याच सर्व साकवांवरून गणपती आणावे लागणार आहेत, विसर्जन करावयाचे आहे. तसेच आगामी स्थानिक संस्था निवडणुकीच्या काळात याच सकावांचा वापर करावा लागणार आहे.

त्यामुळे या साकवांच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यावधी निधी आणू अशा घोषणा करणारे पालकमंत्री या कामासाठी निधी देणार आहेत का? शालेय विद्यार्थी ग्रामस्थ यांना यावर्षीही पावसाळ्यात जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागणार का? की कोणती मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरच यांना जाग येणार आहे. वास्तविक अशा तातडीच्या दुरुस्तीची गरज असलेल्या साकवांसाठी डीपीडीसीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून या सकवाची तातडीने दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. मात्र तसे काहीच आदेश न देता केवळ आकडेवारी जाहीर करून पालकमंत्री व प्रशासन गप्प बसले आहे.

जिल्हा प्रशासन आणि पालकमंत्री यांची भूमिका ही जिल्हावासियांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आहे की त्यांची गैरसोय करण्याची आहे असा सवाल उपरकर यांनी केला आहे.