मुंबई: छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाड्यातील आणि चंद्रपूरच्या राजुरा भागातील सुमारे ७० हजार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘मदत माश’ (Madad-e-Maash) इनामी जमिनींचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे.
या इनामी जमिनींवरील निवासी घरे आता कोणताही नजराणा न भरता मोफत नियमित केली जाणार आहेत. तसेच, रहिवाशांना जमिनीचे ‘वर्ग-१’ चे पूर्ण मालकी हक्क मिळणार आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत ‘हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ एकमताने मंजूर करण्याची घोषणा केली.
प्रमुख सुधारणा काय आहेत?
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ‘भोगवटादार वर्ग-२’ (नवीन व अविभाज्य शर्ती) म्हणून गणल्या जाणाऱ्या जमिनी आता ‘वर्ग-१’ (पूर्ण मालकी) मध्ये रूपांतरित होणार आहेत.
* मोफत नियमितीकरण: या जमिनींवर बांधलेली निवासी घरे नियमित करण्यासाठी यापुढे बाजाराभावाच्या ५० टक्के किंवा ५ टक्के नजराणा भरावा लागणार नाही.
* मालकी हक्क: रहिवाशांना थेट ‘भोगवटादार वर्ग-१’ चा दर्जा मिळेल. यामुळे त्यांना जमिनीवर पूर्ण मालकी हक्क मिळतील, तसेच कर्ज घेणे आणि जमिनीचे हस्तांतरण करणे सोपे होईल.
* नियम व अटी: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमिनीचा निवासी वापर केला असेल आणि त्यासंबंधीचे खरेदीखत किंवा नोंदणीकृत दस्तऐवज रहिवासी सादर करतील, तर कोणत्याही शुल्काशिवाय जमीन नियमित केली जाईल.
महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यामुळे छत्रपती संभाजीनगरमधील ९७ गट, जालन्यातील १० गट तसेच परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातूर, धाराशीव आणि चंद्रपूरमधील राजुरा येथील १० गटांतील नागरिकांना फायदा होईल.
देवस्थान जमिनींबाबत शंका
चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) गटनेते जयंत पाटील यांनी हे विधेयक केवळ विकासकांना किंवा देवस्थानच्या जमिनी लाटणाऱ्यांना अभय देण्यासाठी तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली.
यावर महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या विधेयाकाचा देवस्थानच्या जमिनींशी काहीही संबंध नाही. हे विधेयक केवळ ‘मदत माश’ इनामापुरतेच मर्यादित आहे.
कोकण आणि मुंबईच्या प्रश्नांवरही चर्चा
चर्चेत सहभागी होताना भास्कर जाधव (शिवसेना-उबाठा) यांनी कोकणातील मच्छिमारांच्या जमिनींचा जुना प्रश्न मांडला. अनेक पिढ्यांपासून तिथे राहणाऱ्या मच्छिमारांनाही हैदराबाद इनामाप्रमाणे न्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली. तर आमदार मनीषा चौधरी यांनी मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या सीमांकनाचा मुद्दा उपस्थित केला.
महसूल मंत्र्यांनी या दोन्ही प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक पाऊले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे.
