मुंबईतील नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत खासदार रवींद्र वायकर आक्रमक; केंद्र सरकारकडून राज्य प्रशासनाला प्रकल्प प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली/मुंबई: मुंबईतील मिठी, दहिसर, पोईसर आणि ओशिवरा या नद्यांच्या वाढत्या प्रदूषणाबाबत खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारने तातडीने तपासणी करून नवीन प्रकल्प प्रस्ताव (DPR) केंद्र सरकारकडे पाठवावा, अशा सूचना केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी पत्राद्वारे दिल्या आहेत.

वायकरांनी वेधले लोकसभेत लक्ष
मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत मुंबईतील नद्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा मांडला होता. अनियंत्रित शहरीकरणामुळे या चारही नद्यांमध्ये सांडपाणी आणि औद्योगिक कचरा मोठ्या प्रमाणात मिसळत असून, त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
केंद्र सरकारची भूमिका: आर्थिक व तांत्रिक मदतीचे आश्वासन
खासदार वायकर यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांनी स्पष्ट केले की:
* नद्यांमधील प्रदूषण रोखणे ही प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे.
* तरीही, केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजने’ (NRCP) अंतर्गत राज्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत दिली जाते.
* केंद्र सरकारने १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून या नद्यांच्या स्थितीची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मिठी नदी ‘प्राधान्य-१’ श्रेणीत
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) २०२५ च्या अहवालानुसार, मिठी नदीचा माहीम आणि वांद्रे येथील भाग प्रदूषणाच्या अत्यंत गंभीर म्हणजे ‘प्राधान्य-१’ (Priority-1) श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. ही बाब अतिशय चिंतेची असल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे.
कसा मिळणार निधी?
राज्य प्रशासनाने या नद्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नवीन प्रस्ताव पाठवल्यास, त्याचे तृतीय पक्ष मूल्यांकन (Third Party Appraisal) करून आणि निधीच्या उपलब्धतेनुसार केंद्र सरकार मदत करेल. सध्या महाराष्ट्रात अशाच प्रकारच्या योजनांतर्गत:
* पुणे: मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण (९९०.२६ कोटी रु.)
* नागपूर: नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण (१९२६.९९ कोटी रु.)
यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच यापूर्वी कराड, कोल्हापूर, नांदेड, नाशिक, सांगली या शहरांमध्ये २६० MLD सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.