आंदोलनांतील ४४ खटल्यांना दिलासा; मंत्रिमंडळ उपसमितीची माघारीची शिफारस

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यातील सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले ४४ खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून, त्याबाबत शासनाला शिफारस करण्यात आली आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष ॲड. आशिष शेलार यांनी ही माहिती दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी विधी व न्याय विभाग, गृह विभाग, अभियोग संचालनालय तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

यापूर्वी ७७ खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर आता आणखी ४४ प्रकरणांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीकडे आलेल्या १३३ अर्जांपैकी ४४ अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली, तर १४ प्रकरणांचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, महिलांविरोधातील अपराध, वैयक्तिक व दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे शासनाच्या धोरणानुसार माफ करता येत नसल्याने अशा खटल्यांना स्पष्ट नकार देण्यात आला आहे.

मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, सामाजिक कार्यकर्ते, आंदोलक आणि विविध विचारधारात्मक चळवळींमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तींवर अनेकदा विनाकारण खटले दाखल होतात. अशा नागरिकांना अनावश्यक कायदेशीर प्रक्रियेतून दिलासा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.

मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, गोवंश संरक्षण आंदोलन, कामगार आंदोलन तसेच विविध सामाजिक कार्यक्रमांशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश आहे.