मुंबईतील बेस्ट बस अपघात रोखण्यासाठी AI आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू करावी; आमदार सुनील प्रभू यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मुंबई प्रतिनिधी : मुंबईतील बेस्ट बस अपघातांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने “शून्य मृत्यू ई-बस सुरक्षा अभियान” (Zero Fatality EV Bus Mission) तातडीने राबवावे आणि त्याअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सुरक्षा यंत्रणा लागू करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना द्यावेत, अशी मागणी शिवसेनेचे दिंडोशी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील बेस्ट उपक्रम गेल्या शंभर वर्षांपासून लाखो मुंबईकरांना प्रवासी सेवा पुरवत आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बेस्ट बस अपघातांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे.
८ जून २०२६ रोजी दादर येथील प्लाझा सिनेमा परिसरात भरधाव बसवरील नियंत्रण सुटल्याने पाच वाहनांना धडक बसली. या अपघातात २२ ते २५ वयोगटातील एका तरुणाचा मृत्यू झाला, तर तीन जण जखमी झाले. त्यानंतर १० जून रोजी कांदिवलीच्या पोईसर आगारात बसने दोन पादचाऱ्यांना धडक दिली. या दुर्घटनेत एका महिलेला गंभीर दुखापत झाल्याने तिला अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले. या दोन्ही घटनांचा पोलीस तपास सुरू असल्याची माहिती प्रभू यांनी दिली.
जानेवारी २०२३ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत बेस्ट बसचे एकूण ९५८ मोठे अपघात झाले असून त्यात ७७ नागरिकांचा मृत्यू आणि २१७ जण जखमी झाले आहेत. यापैकी ५८२ अपघात वेट-लीज (कंत्राटी) बसांशी संबंधित होते. एकूण अपघातांपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक अपघात कंत्राटी बसांमुळे झाल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
कंत्राटी चालकांचा अपुरा अनुभव, दीर्घकाळ कामामुळे होणारा थकवा, इलेक्ट्रिक बसचे अपुरे प्रशिक्षण आणि तांत्रिक बिघाड ही अपघातांची प्रमुख कारणे असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. बेस्ट प्रशासनाने चालक प्रशिक्षण, सिम्युलेटर प्रशिक्षण, नियमित तांत्रिक तपासणी, वेगमर्यादा नियंत्रण आणि दंडात्मक कारवाईसारख्या उपाययोजना लागू केल्या असल्या तरी अपघातांचे प्रमाण अपेक्षेप्रमाणे कमी झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रमुख शिफारसी
मुंबईतील बेस्ट बस अपघात रोखण्यासाठी आमदार सुनील प्रभू यांनी पुढील उपाययोजना सुचविल्या आहेत :
- प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस मॉडेलचे स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण (Independent Safety Audit).
- सर्व बसमध्ये AI आधारित चालक निरीक्षण प्रणाली (Driver Monitoring System) अनिवार्य करणे.
- स्वयंचलित आपत्कालीन ब्रेकिंग प्रणाली (Automatic Emergency Braking – AEB) बसविणे.
- विमानांप्रमाणे प्रत्येक बसमध्ये ‘ब्लॅक बॉक्स’ डेटा रेकॉर्डर बसविणे.
- दर ९० दिवसांनी स्वतंत्र संस्थेमार्फत ब्रेक सुरक्षा प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करणे.
- AI आधारित भविष्यवेधी देखभाल केंद्र (Predictive Maintenance Centre) स्थापन करणे.
- गंभीर अपघातांची माहिती आणि चौकशी अहवाल सार्वजनिक करणे.
- अपघातग्रस्त बस जप्त करून स्वतंत्र न्यायवैद्यक तपासणी करणे.
- बस उत्पादक कंपन्यांसाठी सुरक्षा रेटिंग प्रणाली लागू करणे.
- मुंबईच्या जीवननिर्वाह खर्च निर्देशांकाच्या आधारे पीडितांसाठी नुकसानभरपाई निधी स्थापन करणे.
स्पेअर पार्ट उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह
मुंबईतील बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसांना टाटा, अशोक लेलँड, पीएमआय, जेव्हीएम आणि ऑलेक्ट्रा या कंपन्या पुरवठा करतात. अपघात अथवा देखभालीसाठी लागणारे सुटे भाग (स्पेअर पार्ट्स) दिल्ली किंवा हैदराबाद येथून मागवावे लागतात. अनेकदा हे भाग वेळेत उपलब्ध न झाल्याने आवश्यक दुरुस्ती पूर्ण न करताच बस रस्त्यावर आणल्या जात असल्याचा आरोप प्रभू यांनी केला आहे.
करारानुसार किमान ५० टक्के स्पेअर पार्ट्सचा स्थानिक साठा राखणे बंधनकारक असून त्याची अंमलबजावणी होत आहे का, याची शासनाने चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बस दरांतील तफावत
ओडिशा राज्यात याच कंपन्या बस सेवा पुरवत असून तेथे डिझेल बसचा दर प्रति किलोमीटर सुमारे ४० रुपये आणि इलेक्ट्रिक बसचा दर ६० रुपये आहे. मात्र मुंबईत अनुक्रमे ७० रुपये आणि ८० रुपये दर आकारले जात असल्याची माहितीही प्रभू यांनी पत्रात दिली आहे.
मृतांच्या कुटुंबीयांना २० लाखांची मदत द्यावी
मुंबईतील लोकसंख्येची घनता आणि वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर बस अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना किमान २० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
यासंदर्भातील पत्र परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन आणि बेस्टच्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांनाही पाठविण्यात आले आहे.
