एसटी जात पडताळणी प्रक्रिया ब्लॉकचेन आणि एआयच्या साहाय्याने होणार अधिक पारदर्शक

अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रक्रिया ब्लॉकचेन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने अधिक पारदर्शक व सुलभ करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २ : अनुसूचित जमाती (एसटी) जात पडताळणी प्रक्रिया अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक पारदर्शक, सुलभ, विश्वासार्ह आणि नागरिकाभिमुख करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रांची सुरक्षित डिजिटल पडताळणी व्यवस्था विकसित करण्यावर त्यांनी भर दिला.

विधानभवन येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५२व्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ तसेच विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, जात पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात यावी. ब्लॉकचेनच्या माध्यमातून प्रमाणपत्रांची सुरक्षित डिजिटल पडताळणी व्यवस्था उभारावी, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित प्रणालीद्वारे दुबार अर्ज ओळखणे, कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी आणि पडताळणी प्रक्रिया अधिक प्रभावी करावी.

पारधी समाजासाठी आदिवासी, वन आणि महसूल विभागांनी संयुक्त शिबिरांचे आयोजन करून आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वितरण करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वित्त विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगितले.

आदिवासी विकास विभागाच्या शैक्षणिक व कल्याणकारी योजनांमधील उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार करून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी किमान उत्पन्न मर्यादा चार लाख रुपये करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी अधिनियमातील सुधारणा प्रक्रिया गतीमान करणे, प्रकल्प अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विशेष विधिज्ञांची नियुक्ती करणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास विभागामार्फत इतर विभागांना वितरित होणाऱ्या निधीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच योजनांचे नियमित मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच वनसंवर्धन आणि आदिवासींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मिशन मोडमध्ये उपक्रम राबविण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. धरण क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसाय आणि नव्या योजनांमध्ये स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य मिळावे, यासाठी विद्यमान धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर त्यांनी भर दिला.

बांबू, तेंदूपत्ता, आपटा यांसारख्या लघुवनोत्पादनांवरील ग्रामसभांच्या अधिकारांचा आढावा घेऊन ग्रामविकास व आदिवासी विकास विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक आणि परिणामकारक प्रशासन उभारण्यावर भर देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सामान्य प्रशासन विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाने समन्वयाने काम करून प्रलंबित विषयांची वेळेत पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आदिवासी विकास विभागातील रिक्त पदे भरणे आणि विविध विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सक्षम नियंत्रण यंत्रणा उभारण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

विविध विभागांमध्ये अधिक समन्वय साधून आदिवासी समाजासाठीच्या योजनांची प्रभावी आणि कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यावर भर देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ आदिवासी नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने मिळावा, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्यात याव्यात.