१०० नवी वसतिगृहे आणि महाज्योतीला १,००० कोटींचा निधी द्या;
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसींच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा
मुंबई – राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी तालुकास्तरापर्यंत १०० नवी वसतिगृहे उभारण्यात यावीत, विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांची संख्या १ हजारापर्यंत वाढवावी आणि ‘महाज्योती’ संस्थेला १,००० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशा विविध मागण्यांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार, ॲड. मंगेश ससाणे आणि ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व मागण्या:
- वसतिगृहे शासनानेच चालवावीत: माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांचे खासगीकरण (PPP मॉडेल) न करता ती शासनानेच चालवावीत, अशी मागणी केली. तसेच, सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा मिळाव्यात, व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १००% शिष्यवृत्ती द्यावी आणि अकरावीपासूनच थेट निर्वाह भत्ता लागू करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
- जमिनींचा आढावा व तात्काळ नियोजन: वसतिगृहांसाठी सध्या ९ ठिकाणी जागा उपलब्ध झाली आहे. याशिवाय दुग्धविकास विभागाच्या २४ (१३+११) आणि महसूल विभागाच्या १६ जागांवर चर्चा झाली. ज्या १६ जिल्ह्यांत तातडीने जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे, तिथे तात्काळ पावले उचलण्याचे निर्देश चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
- आरक्षण व आंदोलकांवरील गुन्हे: ॲड. मंगेश ससाणे यांनी बाठिया कमिशनच्या अहवालामुळे ग्रामपंचायतींच्या जागा कमी होऊन ओबीसी आरक्षण ७ ते ८ टक्क्यांनी घटण्याची भीती व्यक्त केली. राज्य सरकारने यावर तातडीने पुनरावलोकन (Review) घ्यावे, कुणबी दाखल्यांचा प्रश्न सोडवावा आणि ओबीसी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
- ओबीसी महामंडळे आणि अनुशेष: लक्ष्मण हाके यांनी कागदोपत्री असलेली ओबीसी महामंडळे प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्याची मागणी केली. तर मंत्री गणेश नाईक यांनी सर्व जातींना समान निधी देऊन आधीचा सर्व अनुशेष (Backlog) भरून काढण्यावर भर दिला.
शासकीय भरती व फुले वाड्याचा विकास: मंत्री छगन भुजबळ यांनी शासकीय नोकरभरतीत ओबीसींचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत सर्व विभाग प्रमुखांना स्पष्ट सूचना देण्याची मागणी केली. यासोबतच पुण्यात महात्मा फुले वाडा आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाला जोडणारा विकास आराखडा तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली.






