संपन्न महाराष्ट्रासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉर रूम बैठकीत विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा
मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीचे प्रकल्प वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. प्रकल्प पूर्णत्वातील अडथळे तातडीने दूर करून निर्धारित कालावधीत कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच कामात अनावश्यक विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांना भविष्यात नवीन कामे देऊ नयेत, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी केल्या.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित ‘पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉर रूम’ बैठकीत विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोणताही पायाभूत सुविधा प्रकल्प जास्तीत जास्त तीन ते साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण झाला पाहिजे. निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदाराच्या पूर्वीच्या प्रकल्प पूर्णत्वाच्या कालावधीचा निकष समाविष्ट करावा. प्रकल्प पूर्ण करण्यात होणारा विलंब हा राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी नुकसानकारक ठरतो. त्यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. अडचणींवर मात करून कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा घेताना त्यांनी धारावीतील उद्योजकांना राज्य जीएसटीमध्ये सवलत देण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे स्थानिक उद्योगांना चालना मिळून अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक स्वरूपात येण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. पुनर्विकासाशी संबंधित निविदा प्रक्रियेतील विषय विभागीय समन्वयातून सोडवावेत आणि अनावश्यक प्रशासकीय विलंब टाळावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत रहिवाशांना भाडे देऊन त्यांच्या सध्याच्या घरांचा ताबा तातडीने घेऊन पुनर्विकासाची कामे गतीने सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
ठाणे–बोरीवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण व्हावा यासाठी तीन महिन्यांच्या टप्प्यांमध्ये उद्दिष्टे निश्चित करावीत. गोरेगाव–मुलुंड जोडरस्ता आणि दुहेरी बोगदा प्रकल्प जानेवारी २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात यावे. वांद्रे–वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्पातील अडचणी दूर करून कामांना गती द्यावी. तसेच सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक इंधन पुरवठा सुरळीत राहील याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
विरार–अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉरच्या प्रगतीसाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगवान करण्याचे निर्देश देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या मार्गामुळे परिसरातील जमिनींचे मूल्य वाढणार आहे. या वाढीव मूल्याचा राज्याच्या विकासासाठी उपयोग करण्याबाबत नियोजन करावे. मार्गालगतच्या क्षेत्रांमध्ये उद्योगविकासाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याचा विचार करावा.
पुणे वर्तुळाकार मार्ग आणि नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला गती
मुळा–मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पुण्यात वेगाने विस्तारत असलेल्या मेट्रो जाळ्यासाठी एकात्मिक तिकीट व्यवस्था विकसित करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका आणि पाणीपुरवठा विभागाने समन्वयाने कार्य करून शहरातील पाणीपुरवठा योजनेतील अडचणी दूर कराव्यात व नागरिकांना मुबलक पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मिलिंद म्हैसकर, विकास खारगे, पराग जैन, दिलीप घुमरे, जयश्री भोज तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत आढावा घेण्यात आलेले प्रमुख प्रकल्प :
मुंबई, ठाणे, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील विविध मेट्रो मार्ग, विरार–अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर, वांद्रे–वर्सोवा सागरी सेतू, गोरेगाव–मुलुंड जोडरस्ता, ठाणे–बोरीवली दुहेरी बोगदा, बीडीडी चाळ पुनर्विकास, धारावी पुनर्विकास, मुळा–मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प, पुणे वर्तुळाकार मार्ग आणि छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजना आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
